दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको पाईएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहित १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा गठबन्धनमा भागवण्डा पुर्याउन दुईदेखि तीनवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी गरिएको हो।
गठबन्धनभित्र मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति जुटेअनुसार नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा, माओवादी केन्द्रले तीनवटा र अन्य साना दललाई एक÷एक मन्त्रालय दिएर भाग पुर्याउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
यही बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिने र विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पुगेका छन्। अघिल्लो एमाले नेतृत्व सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुर्याएको थियो। तर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १२ मा मुख्यन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनले माओवादीका धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई मन्त्री बनाए। यी तीन जनाको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन् । एमाले सरकारमा रहँदा माओवादीले पाएकै मन्त्रालय दिने सहमति भएको दावी गरिएको छ। माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दावी गरेको छ। तर यी तीन मन्त्रालयमध्ये कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारेमा ठोस सहमति भइसकेको छैन।
अब कांग्रेसबाट तीनजना र माओवादीबाट दुईजना मन्त्री थपिने छन्। जसका लागि नाम पनि पक्कापक्की जस्तै भएको छ। माओवादीले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । वर्तमान सरकारलाई ८ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र एक जना सांसदको समर्थन छ। अब साना दलबाट दुईजना मन्त्री भइसकेका छन्। अन्य चारवटा साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने छ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ। अब जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सहभागी गराउनुपर्ने छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एकरएक जना मात्रै सांसद छन्। जनमोर्चाकी तारा थापा र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीकी भगवती अधिकारी मन्त्री बन्ने आँकलन गरिएको छ ।
