Logo

Nov 16 2026 | २०८३, मंसिर १गते

  • अहिले चर्चामा :

लोकप्रिय

लोकप्रिय

फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर 


२३, माघ २०८०
  • 252
    SHARES
  • फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर 

    काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही दल नेकपा माओवादी केन्द्रले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धको थालनी भएको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकराले गत वर्षको फागुनमा यस वर्षदेखि लागू हुनेगरी फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । 

    सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । जसको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ ।

    सरकारको उक्त निर्णविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित निलम देवकोटा, स्वस्तिका अधिकारी, जमुना रोका, सावित्रा शर्मा, जनककुमारी कोइराला,मैया भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जनयुद्धको विदा खारेज गरिदिएको थियो ।

    सार्वजनिक फैसलाको पूणर्मपाठमा जनयुद्ध शब्द संविधानले नचिन्ने र संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मात्र सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। साथै जहाँ सशस्त्र धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन। 

    साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ,त्यहाँ द्वन्द्व पीडित,विस्थापित,घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन्।यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिदैन। संविधानले नचिनेको शब्दलाई संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हु्न्छ’ ।

    नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

    संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त नगर्दै त्यसबाट पीडित व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उपेक्षा भाव दर्शाउँदै उनीहरूलाई थप पीडा पुग्नेगरी द्वन्दको सुरूवात गर्ने सीमित संख्याको चाखका आधारमा संविधान विपरीत हुनेगरी कार्यकारिणी अधिकारको स्वेच्छाचारीरुपमा प्रयोग गरी बिदा दिनेगरी भएको निर्णयले पीडितको न्यायको अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको कार्य तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने कार्यमा अवरोध पुगेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

  • सत्ता बदलिन्छ, प्रहरीको निष्ठा बदलिँदैन : कार्की प्रकरणले उठायो सुशासनमाथि प्रश्न

    राजनीतिक आदेशभन्दा माथि कानुन हुनुपर्ने प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तनको विवाद; प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, सरकारको जवाफदेहिता

  • आईजीपीबाट हटाइएका कार्कीबारे सरकारको स्पष्टीकरण : ‘कारबाही होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै’

    काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको

  • अभियुक्तको बयान सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय हो, चुहावटको पनि छानबिन होस् : साम्सद पन्थी

    काठमाडौं । हिरासतमा रहेका अभियुक्त इनम सापकोटाको बयान सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षता, प्रमाणको सुरक्षा र

  • ताजा अपडेट

    हाम्रो बारेमा

    मिशन लुम्बिनी मिडिया प्रा.लि.

    सूचना विभाग दर्ता नंः

    ४०३७–२०७९/८०


    follow us
    हाम्रो टिम

    अध्यक्ष
    राम प्रसाद पाण्डे 

    प्रबन्ध संचालक 

    राम कुमार क्षेत्री

    सम्पादक 

    रमेश बस्नेत

    समाचार संयोजक
     टि.बि राना 

    संवाददाता

    अजय कार्की 

    व्यबस्थापक 

    शर्मिला खनाल 

    सम्पर्क

    Email: 

    missionlumbini@gmail.com

    कार्यालय.

    बुटवल, काठमाडौँ

    सम्पर्क नं.

    071-437272,9841219634


    © 2026 All right reserved to missionlumbini.com Site By : SobizTrend