काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोग र बिभिन्न राजनीतिक दलहरुबीच जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने समझदारी भएको छ । शुक्रबार आयोगले कांग्रेस,एमाले,माओवादी लगाएत बिभिन्न १२ वटा राजनीतिक दलहरुसंग गरेको छलफलमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि इकाइ खडा गर्ने काम नेपालको संविधान र प्रचलित कानून विपरित हुने भएकाले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने समझदारी भएको हो । 

छलफलका क्रममा कार्यालय खारेज गर्ने बिषयमा सरकारबाट कुनै निर्णय भएको भए तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधान उपलव्ध गराउन आयोग मार्फत सरकारलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ । छलफलपछि कांग्रेस सह–महामन्त्री जीवन परियारले प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गर्न नहुने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै अंगका रुपमा राखिनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै एमाले निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोईरालाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्ताव संविधान विपरित र आयोगको स्वायत्ता बिपरित रहेको बताए । उनले निर्वाचनलाई कार्यकारीको छाँया बनाउने नियतका साथ सरकारले उक्त प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सवै दलले उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा सर्व सम्मत निर्णय गरेको जिकिर गरे । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले कानूनमा नभएको बिषयलाई सरकारले अघि बढाउन खोज्नु स्वीकार्य बिषय नभएको तर्क गरे ।

छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गर्ने कामले आयोगको स्वतन्छता र स्वतन्त्रतामा आघात पुग्नेमा दलहरुको बुझाई रहेको बताए । उनले छरिएर रहेका निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार गरेको र यस बिषयमा दलहरुलाई जानकारी गराइएको बताए ।

त्यस्तै आयोग र दलहरुबीच निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको मतदाता नामावली संकलनका लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने तथा राजनीतिक दलहरुको लेखा परिक्षणका सम्बन्धमा आयोगलाई सधै राजनीतिक दलहरुले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।