काठमाडौँ । गोरखामा सडक नै नभएको ठाउँमा पुल हालेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेका ३ कर्मचारीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाले मंगलबार सफाइ पाएका हुन् ।
गोरखा नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा खोलामा बद्नियतपूर्वक पुल हालिएको अभियोगमा उनीहरुमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
सडक नै नभएको ठाउँमा ५ करोड ३९ लाखमा निर्माण गरिएको ५० मिटर लामो पुल बनाइएको अभियोगमा अख्तियारले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको थियो । खोला नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको भन्दै कर्मचारीमाथि अख्तियारले मुद्धा चलाउँदै सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर मन्त्री बनेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
काल्पनिक डीपीआर बनाएर पुलको स्थान र डिजाइनसमेत परिवर्तन गरी कानुनबिपरीत पुल हालिएको भन्दै अख्तियारले गत साल फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्धा हालेको हो । उनीहरुले ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप थियो ।
राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ५ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासहित हानि/नोक्सानी भएको बिगो सचिव मरहट्टाबाट असुल उपर गर्न अख्तियारले माग दाबी गरेको थियो ।
निमित्त निर्देशक श्रेष्ठमाथि गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई खोलामा पुल बनाइएको भन्दै ५ लाख ७१ हजार विगो माग दाबी गरेको थियो भने सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ओमराजमाथि बदनियतपूर्वक गुरुयोजना बनाएको आरोप थियो ।
