काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानून मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । बिहीबार अधिवक्ता अनु भट्टराईंले सर्वोच्चमा हालेको सो रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्रम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको छ ।
नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६(१) अनुरुप प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाँउने हक, धारा १७ (१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने, धारा १८(१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिकोणमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको सम्मान संरक्षणबाट वच्चित नगरिने, १८ (२) (३), धारा ३८ (१) र (२) मा भएको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको बृहत व्याख्य हुनुपर्ने मागसहिच भट्टराईंले सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन् ।
