काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्धको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
आफूले मागदाबी गरे अनुसार सजाय र जरिवाना नभएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा १५ असार, २०८० मा खड्कालाई ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारले २३ पुस २०७५ मा खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै उक्त रकम, सम्पत्ति जफत र २ वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो ।
मागदाबी अनुसार सजाय नगरी करिव आधा मात्रै सजाय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले खड्कामाथि शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो ।
विशेष अदालतले त्यसलाई आंशिक रूपमा ठहर गर्दै उनीहरूको नाममा रहेको ३ कित्ता घरजग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्नु भनी आदेश दिएको छ ।
अख्तियारले खड्का र लामाविरुद्ध पनि पुनरावेदन दर्ता गर्दै आफ्नो मागदावी अनुसार सजाय हुनुपर्ने भनेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा खड्कासँग २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३८० रुपैयाँ सम्पत्ति पाइएको थियो, जसमध्ये ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपैयाँ मात्रै उनको वैध आम्दानी थियो ।
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको ६ महिनामा मात्रै उनीमाथि ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेको आरोप थियो ।
