काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ गर्ने तयारीमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको गठनप्रति नै उजुरी कर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। समितिले बुधबार बिहान ११ बजे कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका २९ जनालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। समितिलाई आफ्नो उजुरीबारे बताउन पुगेका उजुरी कर्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन र त्यसको काम कारबाहीको अवैधताकै विषयमा प्रश्न उठाउँदै संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कुनै पनि कानुन वा नियमावली कार्यान्वयन गर्नका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था भए पनि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० ले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी उजुरीकर्ताहरूले दाबी गरेका छन्।
गत जेठ १४ गते संयुक्त सदनले पारित गरेको नियमावली अहिलेसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पाइएको छ। राजपत्रका नियमावली प्रकाशित नगरी सुनुवाई समिति गठन गरेको र कार्कीको सुनुवाई अघि बढाएको कार्य अवैध रहेको उनीहरूको जिकिर छ।
समितिलाई आफ्नो उजुरीबारे बताउन पुगेका उजुरीकर्ताहरुले समितिका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेलाई लिखित रुपमा बुझाउन खोजे पनि लिन अस्वीकार गरेपछि संसद सचिवालयमा लफडा भएको छ। सचिवले निवेदन लिन अस्वीकार गरेपछि उजुरीकर्ताहरुले अहिले महासचिव भरतराज गौतमको कार्यकक्षमा पुगेका छन्। सुनुवाइ समितिले बुधबार आज उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरेर भोलि बिहीबार सुनुवाइका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बोलाएको छ।
