काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नयाँ आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको सदस्यमा पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र रहेको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पनि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्न नसकेको विषयलाई पनि समेट्ने गरी सरकारले नयाँ आयोग बनाएको हो ।
