बुटवल। रुपन्देहीमा आईतवारदेखि शुरु भएको महिला मञ्च कार्यक्रम १४ बँुदे लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गर्दे सम्पन्न भएको छ । “द्वन्द्वको उत्पत्तिको मुख्य कारण संरचनात्मक विभेद हो भन्ने मुद्दालाई आत्मसात गर्दै संसदमा पेश भएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकले द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसा लगायतका मानवीय कानुन विपरित भएका ज्यादतीहरुलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा भित्र नराखिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त विधेयकलाई संशोधन, द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका यौन हिंसाका घटनालाई संवोधन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था सहितको स्वतन्त्र आयोग संवदेनशीलताका साथ अनुसन्धान गर्दै द्वन्द्व प्रभावितको न्यायको सुनिश्चितता, संविधानको धारा ३८९४० अनुसारको कानुन निर्माण गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न विभिन्न सम्बन्धित निकायहरु प्रतिबद्ध भएको बताए।
कार्यक्रममाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौं”, रूपान्तरित नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि समुदायदेखि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको वातावरण तयार गर्न संयुक्त रुपमा पहल गर्दै अन्तर्पुस्ता रुपान्तरित नेतृत्व विकास गर्नका लागि हाम्रा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रकृयामा युवा महिला तथा किशोरीको आवाज, सहभागिता र नेतृत्व कायम गर्न हातेमालो गर्नेछौं, घोषणा पत्रमा भनिएको छ । ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि भएका बहुआयमिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न लैंगिकमैत्री नीति, संयन्त्र, संरचना, सेवा तथा योजना निर्माणमा जोड दिँदै स्वप्रतिनिधि मूलक नेतृत्व विकास गर्न प्रतिवद्ध रहेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी स्वास्थ्यलाई पूर्णरुपले परिभाषित गर्दै यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महिलाले गर्ने घरेलु कामलगायत सबै अनौपचरिक कामलाई काम हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न कामको सूचिकरणको थालनी गर्न अहिले देशभर विना कुनै विकल्प सुकुम्बासी वस्तीहरुमा भैरहेको जवरजस्ती उठीवासले महिला, बालबालिका, किशोरीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्यतर्फ संवेदनशील हुँदै जवरजस्ती उठीवास बन्द गरी व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
