काठमाडौं । नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्नुको कारण माग्दै नयाँ आयोग बनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । शुक्रबार संयुक्त इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेका थिए ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्यांकका आधारमा त्यसो भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नु नगराउनु र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) (क) बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’
८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समय हरेक सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गरेको थियो । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग बनेको छ । पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।
