काठमाडौं । सरकारले विद्युतिय कारोवार ऐनका केहि कसुरहरुको कामकारवाही सुरु गर्ने र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले विद्युतिय कारोवार ऐन दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोहि ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरहरुको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुरको सुरु कारवाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिईन् ।
प्रवक्ता शर्माले आम नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न विद्युतिय कारोवारका मुद्धा हेर्न सर्वोच्च र उच्च अदालतका साथै जिल्ला अदालतलाई समेत तोक्ने निर्णय भएको बताईन् । बैठकले महिलामाथि हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी १९८९ को सातौ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृत दिने, रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागीता जनाउन स्वीकृत दिने र नेपाल सरकार र वेलायत सरकारबीचको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिईन् ।
त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको केहि शव्द हटाएर सरकारको सेन्सर बोर्डबाटै पास गरिएको बताईन् । उनले भावनात्मक हिसावमा सवै नेपाली एकै ठाउमा रहेको भन्दै भारतीय चलचित्र चल्न दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा सवैले क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । शर्माले स्टन्डमा भन्दा पनि दिर्घकालिन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्ना कुरा राखिसकिएको बताईन् । त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्न सकिने भन्दै बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार असफल भयो भनेर बुझ्न नहुने जिकिर गरिन् ।
उनले यसअघि डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि बजेट संशोधन भएको र अहिले पनि आवश्यकता परे बजेटमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।
