काठमाण्डौँ । सांसदहरुले बजेटका बिषयमा आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा लिदै उनीहरुले बजेटका बिषयमा औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने र सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका हुन् । बैठकमा सांसद रमेश लेखकले बजेटका बिषयमा संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बन्दै गएको र नियमावलीमा पनि त्यही कुरा रहेकाले छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।

विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएपनि विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे । उनले बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने बताए । त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोही अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै सांसद रघुजी पन्तले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती गरेको तर्क गरे ।