पोखरा। फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्ने पोखरा महानगरले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबार भएको १३औं नगरसभामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिएका हुन्।
फेवातालसहित पोखराका विश्व रामसार सूचीमा परेका अन्य तालको सिमसार र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गरिने महानगरले नीति लिएको छ। फेवा, बेगनास, रुपालगायत रामसार सूचीमा सूचीकृत तालहरुको जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ मेयर आचार्यले भने । फेवाताल मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न र उक्त मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले असार ५ गते फैसला गरेको थियो ।
त्यस्तै, महानगरले पोखरा लेकसाइडलाई २४ सै घन्टा खोल्न पनि पहल गर्ने बताएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले लेकसाइड क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमन गर्न उचित कार्यविधि बनाइनेसमेत जानकारी दिए। त्यस्तै, अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्केखोला संरक्षणका लागि दुवैतर्फ मापदण्ड तय गरिने महानगरले जनाएको छ । मेयर आचार्यले फिर्केको मापदण्ड तय भइसकेपछि फुट्ट्रयाक तथा साइकल लेनको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।
महानगरपालिकाले एक घर एक विरुवा लगाउने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाख विरुवा रोप्ने पनि घोषणा गरिएको छ । महानगरले बाँदर व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनसँगको सहकार्य गरी नीति ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि जंगलमै बाँदरको ‘मन पर्ने’ बाली केन्द्रित अनुसन्धानात्मक परियोजना सञ्चालन गर्ने महानगरले बताएको छ । ‘यसका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ,’ मेयर आचार्यले भने।
पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारलाई १० हजार लिटरसम्म निशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने जनाएको छ । अहिले महानगर प्रोफाइल सर्वेक्षण गरिरहेको र त्यसपश्चात विपन्न घरधुरी पहिचान गरिने मेयर आचार्यले जानकारी दिए। पोखरा महानगरपालिकाले २० वर्ष पुरानो सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्ने जनाएको छ । मेयर आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जिपिएस र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जडान गरिने बताएका हुन्।
‘यात्रुहरुको हितलाई मध्यनजर गरेर ट्याक्सी सेवालाई अनिवार्य रुपमा मिटरमा चल्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘२० वर्ष पुराना सवारी साधनहरुलाई विस्थापन गरिनेछ ।’ महानगरमा सञ्चालित सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने घोषणा गर्ने र विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
महानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिवन्ध गर्ने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक स्थललाई प्लास्टिकका झोला, पानीका बोत्तल बिसर्जन गर्ने र जलाउने कार्य निषेध गर्ने बताएको छ।
