दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्न आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने तयारी थियो । तर असार १ गते अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले पेश गरेको बजेटलाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बुधबारका लागि सारिएको छ ।
बजेटमा आफ्ना योजनाहरु नसमेटिएको भन्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र अर्थ मन्त्री मास्कीले एकलौटी बजेट ल्याएको आरोप उनीहरुको छ । दुवैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट लगेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरु दाबी गर्छन् ।
कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले आफूहरुले टिपाएका योजनाहरु काटिएकाले विरोध गरेको बताइन् । ‘हामीले मागेका जति योजनाहरु काटिएका छन्’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई अब के भनेर जवाफ दिने ?’ उनले आफू जस्तै थुप्रै प्रदेश सभा सदस्यहरुको योजना काटिएकाले विरोध गरिरहेको बताउँछिन् ।
भूगोल र जनसंख्याका आधारमा समान बजेट हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री केन्द्रित बजेट आएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम’मा एक अर्ब राखेर बजेटमा एकाधिकार लगाएको पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दिलकुमारी बुढाले सांसदको निर्वाचन क्षेत्र कोष अन्तर्गतका योजनाहरु काटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र कोषका काट्नै नहुने योजनाहरु समेत काटिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘यसमा हाम्रो ठूलो आपत्ति छ ।’ उनले यसलाई सच्याएर बजेट नल्याए पास हुन नदिने बताइन् । स्थानीय तहमा पठाइएको सशर्त अनुदानको बजेटमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
एमाले पनि असन्तुष्ट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले वजेट पूर्णरुपमा असन्तुलित भएको बताए । भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, क्रमागत र वहुवर्षीय योजनाहरुलाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा असमान वितरण भएको चौधरीले बताए । दाङ, बाँके र बर्दिया तीन जिल्लालाई झण्डै आधा र बाँकी ९ जिल्लालाई आधा बजेट छुट्टाइएको भन्दै उनले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने दाबी गरे ।
प्रदेश सरकार आफैंले लगानी गरेर सुरु गरेका आयोजनालाई समेत बजेट विनियोजन नभएको, वहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई झिनो रकममात्र छुट्याएर आयोजनाहरु वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने गरी बजेट आएको चौधरीको आरोप छ । ‘रणनीतिक महत्वका ठूला सडक योजनामा विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले १० करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएकामा गठबन्धन सरकारले ३० लाख रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ’, प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘छेउ न टुप्पोको यस्तो झिनो बजेटले के काम हुन्छ, यसले त आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने भए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने निर्णय हुँदा रुपन्देहीलाई आर्थिक केन्द्र र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने घोषणा भएपनि यी दुबै विषयमा कुनै योजना, कार्यक्रम र वजेटले सम्बोधन नै नगरेको चौधरीले बताए । ६ अर्ब लागतमा बन्ने प्रदेशको गौरवको आयोजना १२ सय शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणलाई बजेट नै विनियोजन नगरिएको चौधरीले बताए ।
