देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान बजेट समयमा प्राप्त हुन नसक्दा प्रदेशले आर्थिक सङ्कट भोग्नु परेको छ ।
सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट नपठाउँदा प्रदेश सरकारले गत वर्षको झण्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बिहिबार बसेको बैठकले वित्तीय अनुदानको बजेटलगायत विभिन्न समस्याको पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएका प्रदेशमा पहिचान गरिएका समस्यामध्ये सशर्त अनुदानको रकम घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट बढाउने विषयलाईसमेत महत्वपूर्ण विषयका रुपमा उठाइएको छ ।
यस्तै संविधानमा व्यवस्था भएको साझा अधिकारका सूची अन्तर्गत कार्य बाँडफाँट र प्रहरी समायोजनाको विषयलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र प्रहरी समायोजनको कुरा छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेशले पठाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने विषयका रुपमा उठाइएको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, सडक निर्माण, विस्तार र सुदृढिकरणमा सङ्घीय सरकार र विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा समस्या समाधान गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने, उद्योग दर्ता र जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नेगरी अघि बढाइने भएको निर्णयसमेत गरेको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड पुस मसान्तभित्र तयार पार्ने, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपेक्षित परिणामलाई मध्यनजर गरेर मात्र मितव्ययी तरिकाले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लगानी अनुसार प्रतिफल आउने योजनाको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन दिर्नेशन दिए । उनले प्रतिफल दिने खालका योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजना समय सिमाभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी भूमिका बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका नियकालाई दिर्नेशन दिए ।
उनले प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्राप्त हुन बाँकी रहेको बजेटका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको र समस्यालाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउनेगरी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले अघि बढाएको बताए ।
