भालुवाङ । सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगाएको कर तत्काल नहटाए सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आज बुधबार प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल कर खारेजी नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दनाई र लुम्बिनी प्रदेश कै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेलाई ध्यानकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल माग सम्बोधन नभएर निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । सरकारले विधेयक नै बनाएर विभिन्न शीर्षक कर लगाउन खोजेपछि वन महासंघ आन्दोलित हुन लागेको महासंघले जनाएको छ ।
वन महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६०(१), वनसम्बन्धी संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।
यस्तै महासंघले यस अघि प्रदेश सरकारले पटक–पटक कार्यदल बनाई समस्याको सामाधान गर्ने भनि दिएको आस्वासन समेत पुरा नगरेको भन्दै बाध्य भएर निर्णायक आन्दोलनमा जान लागेको महासंघले जनाएको छ । साथै महासंघले गर्ने आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असरको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
यता लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दनाईले ध्यानकर्षण–पत्र बुझ्दै वन महासंघले उठाएको सवाल र मागहरूमा आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले सामुदायिक वन समूहले उत्पादन गरेका काठहरू आन्तरिक बिक्री बितरणमा कर लगाउँदा मार परेको महसुस भएको भन्दै यस बिषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख सचिव संग आवश्यक छलफल गरी वातावरण सहज बनाउने बताए । बाह्य खपतमा भन्दा आन्तरिक खपतको कर छुटका बिषयमा आफू सकरात्मक रहेको बताए ।
यस अघि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सरकारको गेट अगाडि आन्दोलन शुरू गरेको थियो । त्यसपछि प्रदृश सरकारले कार्यदल बनाएर बनाएर करको बिषयमा छलफल गरी निकास निकाल्ने गरी सहमतिमा तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । आश्वासन दिएको करिब ७ महिना हुन लाग्दा समेत सरकारले छलफलको वातावरण बनाउनुको साटो विधेयक नै ल्याएर कर लगाउन खोजेपछि आफूहरू आन्दोलनको तयारीमा लागेको वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले बताए ।
महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, सचिव मधुकला कँवर, वन महासंघ दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, स्थानीय वन महासंघ गढवाका अध्यक्ष नबराज शर्मा र जनशक्ति सामुदायिक वन समूह वनघुस्रीका अध्यक्ष चित्रबहादुर महताराको उपस्थिती रहेको वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रेस संयोजक सन्तोषकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
