देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले नीति तथा कार्यक्रमले यसअघि अगाडि बढाइएका तर अधुरा रहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने मुख्य रणनीति रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना, स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्ने, अर्गानिक खेती प्रणालीको विस्तार गर्नेजस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा समावेशी, दिगो र परिणाममुखी विकास सुनिश्चित गर्ने प्रयासका केही महत्वाकांक्षी नाराहरु समावेश छन् ।

‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिः लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’लाई आत्मसात् गर्दै आधारभूत कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति समावेश छ । कृषिक्षेत्रलाई समृद्धि र स्वावलम्बनको आधार बनाउने दृष्टिकोणका साथ विविध कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन दिई घरेलु उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, कुपोषणयुक्त क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाद्यबस्तु उत्पादन गर्ने सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, भैंसीपालन कार्यक्रम, साना सिँचाइ आयोजना, र आधुनिक कृषि प्रणालीका विविध आयामहरूबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, कृषकहरूको आयस्तरमा सुधार र समग्र ग्रामीण जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा प्रांगारिकतर्फ रुपान्तरण गर्दै लुम्बिनीलाई निश्चित अवधिभित्र पूर्ण प्रांगारिक प्रदेशका रूपमा विकास गरिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य यसमा समावेश छ । प्रदेशलाई बिउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित बिउ उत्पादन, संकलन तथा प्रवद्र्धनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने नीति लिइएको छ ।

यसले कृषकहरूलाई गुणस्तरीय विउको भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ । बागबानी स्रोत केन्द्र कपिलवस्तुमा स्थापनाको योजना रहेको छ भने अर्घाखाँचीलाई बाख्रापालनका लागि विशेष क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यसले दुग्ध तथा मासु उत्पादनमा योगदान दिनुका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सिमान्तकृत समुदायहरूका लागि विशेष कृषि कार्यक्रम ल्याउने र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई कृषि तथा बागबानी शिक्षासँग जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ, जसले कृषि शिक्षा र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनेछ।

लोपन्मुख बाली संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै जैविक विविधताको सुरक्षा गरिनेछ भने जलवायु परिवर्तनबाट कृषि प्रणालीमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक सेवासहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । ‘घरदैलोमै प्राविधिक सेवा’ भन्ने अवधारणा अनुसार व्यवसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा सघाउन विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिने नीति समावेश छ ।

पर्यटन, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणलाई प्रदेशको समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गर्दै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रका लागि दर्जनौँ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर र संग्रहालयको संरक्षण तथा विकासका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण पनि गरिने उल्लेख छ । प्रदेशमा रहेका सबै भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ गठन गरिनेछ, जसले सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र अध्ययनलाई संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सांस्कृतिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । रैथाने खाना संरक्षण र होमस्टे सञ्चालनमार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । रुकुमको पूर्वी भाग र रोल्पाको उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा साहसिक पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यस्तै, उच्च हिमाल आरोहणका लागि बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा अगाडि बढाइनेछ । रुरु क्षेत्र, शालिग्राम र कालिगण्डकी नदी, तथा बागेश्वरी, छिल्लीकोट, टाकुरबाबा, स्वर्गद्वारी, पाणिनी, सुपादेउराली, रानीमहल जस्ता धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

यी कार्यक्रमहरूमार्फत लुम्बिनी प्रदेशले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने, स्थानीय संस्कृति जोगाउने, र स्थानीय जनताको आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने दिगो योजना प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी सर्किटभित्र पर्ने क्षेत्रको समग्र विकास गर्न लुम्बिनी विकास प्राधिकरण” गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ । बौद्ध सर्किटको विकासका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने र बौद्ध दर्शनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्रवाहमा समेत सक्रिय भूमिका खेल्ने नीति समावेश छ ।

जनसहभागिता, सीप आधारित रोजगारी र आत्मनिर्भर उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसअनुसार दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्य पसलहरू स्थापना गरी ग्रामीण बस्तीमा खाद्य तथा अत्यावश्यक सामग्रीको सुलभ आपूर्तिमा योगदान पुर्याउने, श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सुलभ कर्जा तथा व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी व्यवसाय, उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । यससँगै प्राविधिक सेवा घरदैलोमै पुरायाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।

बुटवल प्राविधिक शिक्षालय र प्रदेशका अन्य बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याउन संघ सरकारसँग सहकार्य गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक र व्यवस्थीत उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने र जसले वातावरणमैत्री र दिगो विकासलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ ।

जैविक मल, प्लाइउड, कागज जस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्न सरकारका स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ, जसले स्थानीय उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याउनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपको मापन गरिनेछ र उनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति रूपमा रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ । यसले प्रवासी पूँजी, सीप र अनुभवलाई आन्तरिक उत्पादनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

त्यस्तै, प्रविधि, उद्यमशीलता र आयआर्जनका अवसरहरूमा विशेष जोड दिइनेछ । स्टार्टअप, कृषि व्यवसाय, घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रमा युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । अर्कोतर्फ, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘महिनामा एक दिन श्रमदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसले स्थानीय विकासमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउनेछ ।

‘स्वदेशी उत्पादनको उपयोगः समृद्ध प्रदेशमा सहयोग’ भन्ने मूल नारासहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना समावेश छ । जसअनुसार प्रदेशभित्र उत्पादन हुने वस्तुहरूको उपभोगलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ, जसले स्थानीय उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

स्थानीय उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थमा सहुलियतसहित सहयोग प्रदान गरिने र कच्चा पदार्थ उत्पादन उद्योग स्थापनाका लागि समेत सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अनुगमन गरिने र तिनीहरूको समस्या समाधानका लागि सक्रिय पहल गरिने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यसले सहकारी प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘मेरो मातृभूमि, मेरो दायित्व’ अभियानअन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको पूँजी र सीपलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आधुनिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सो अभियानमार्फत युवा लक्षित कृषि अनुदान कार्यक्रम समेत अगाडि सारिएको छ, जसले युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।नदी, खोल्सो तथा खोलाहरू पार गर्न “आधा घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँड्नु नपर्ने” गरी पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माण गरिने महत्वकांक्षी योजना छ ।

प्रदेश सरकारले सडक, पुल र झुलुंगे पुलहरूको नियमित मर्मत गर्ने कार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनेछ, जसले पूर्वाधारको टिकाउपन र सुरक्षालाई बल पुर्याउनेछ । महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रहरूमा आवागमन सहज बनाउन विशेष योजना ल्याइने छ ।

यसले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनेछ । पूर्वाधार विकासलाई सशक्त, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउने स्पष्ट रणनीतिअनुसार प्रदेश यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ, जसअनुसार प्रादेशिक लोकमार्ग तथा सडक आयोजना छनोट गरिनेछ ।

सडक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सडक सूचना बोर्ड स्थापना गरिनेछ, जसले सडक प्रयोगकर्तालाई मार्ग, जोखिम र सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दिन सहयोग पुर्याउनेछ । ग्रामीण सडक सुधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय विकास र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिचाइ र ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्दै केही योजना अघि सारिएको छ । कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिचाइको सम्भाव्यता पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र सिचाइ गुरुयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । यस्ता योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार पारिने जनाइएको छ ।

सिचाइ सुविधाविहीन क्षेत्रका लागि सतह, भूमिगत तथा लिफ्ट सिचाइ प्रणाली लागु गरिनेछ, जसले प्रदेशभरका कृषकका “गरा सधैं हराभरा” राख्ने उद्देश्यलाई साकार बनाउनेछ । सिचाइ र कृषि बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ गरी उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार ल्याइनेछ । यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत क्षेत्रमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय योजना सञ्चालन गरिनेछ ।

कृतिम ताल निर्माण र पुराना तालहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ, जसले पानी संचित गर्न, वातावरण सन्तुलनमा सहयोग गर्न र पर्यटन सम्भावना बढाउन मद्दत गर्नेछ । जलजन्य विपत्तिका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ र त्यसका लागि विशेष जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा, वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै “स्वच्छ प्रदेश, स्वस्थ प्रदेश” अभियानलाई गति दिइनेछ । सबै घरमा उज्यालो पुर्‍याउने उद्देश्यसहित लुम्बिनीका हरेक घरमा विद्युत पहुँच पुर्‍याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैगरी एक घर एक धारालाई पूर्णता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न ”मेरो विद्यालय मेरो दायित्व” कार्यक्रम प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पुराइने भएको छ । यसले विद्यालयमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सघाउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्राविधिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादनमा मार्गदर्शन गर्नेछ । उच्च शिक्षामा अनुसन्धानलाई शिक्षण–सिकाइको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ भने विद्यार्थीको सहभागितामा अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्न अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रमू लागू गरिनेछ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण गरिने छ । यसैगरी विद्यार्थी संख्या र आवश्यकताको आधारमा विद्यालय मर्जर अभियान अघि बढाइने भएको छ । शिक्षासँग सीपको समन्वय गरिने उद्देश्यले ”पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै” र ”शिक्षासँगै सीप पनि” अभियानहरू सुरु गरिनेछ ।

यस अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा एक नवप्रवर्तनमा आधारित सीपमूलक तालिम अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ भने स्नातकपछि उत्पादित जनशक्तिलाई इन्टर्नसीप र स्वयंसेवामा परिचालन गरिने छ ।

शिक्षामा समावेशीता सुनिश्चित गर्न दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुक्तकमैया, कम्लहरी, पिछडावर्ग र विपन्न वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबीच असल अभ्यास आदान–प्रदान गरिने छ ।

नतिजाका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान, शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने तथा गणित र विज्ञान शिक्षामा सुधार ल्याउन तालिम तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षण–सिकाइलाई नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न प्रयोगशाला, पुस्तकालय, नवप्रवर्तन इकाइ र ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्र जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिने छन् ।

स्थानीय तहसँग सहकार्यमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ । प्रदेश सरकारले सूचना प्रविधि, शिक्षा तालिम केन्द्र र नवप्रवर्तन संस्थासँग सहकार्य गर्दै शिक्षण विधिमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

वन क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने विशेष योजना अघि सारेर राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । वन क्षेत्रलाई समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन, राजस्व वृद्धि र सामाजिक समावेशीताको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले वन स्रोतको दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ । यसले वनको संरक्षण र आर्थिक उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठबाट बनेका सामग्री अनिवार्य गरिनेछ, जसले स्थानीय उद्योग र स्रोत उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । सिजनिङ (काठ सुकाउने) उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र निजी वन तथा कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष योजना बनाइनेछ ।

नदी, उकास, खोला किनार र सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिनेछ भने जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी पानी स्रोतको दीगो उपयोगमा जोड दिइनेछ । वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीति लागू गरिने जनाइएको छ। सतिसाल, विजयसाल, शृङ्खण्ड जस्ता विशेष तथा लोपोन्मुख वृक्षहरूको संरक्षणका लागि छुट्टै कार्यक्रम अघि सारिनेछ, जसले जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने छ । ‘हरियाली सडक पूर्वाधारः सहरी सुन्दरताको आधार’ भन्ने अवधारणा अनुसार सहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपण अभियानलाई व्यवस्थित र सशक्त रूपमा अघि बढाइनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रलाई सबै प्रदेशमध्ये नमुना भर्जिनलल्याण्ड राजधानीका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सरकारले गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचिमा राखेर देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानीको रूपमा विकास गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो ।

नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिन ल्याण्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले यहाँ राजधानी घोषणा गरेसँगै यसलाई गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको हो । अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको हो ।