‘जलवायु संकटको असमान भार नेपालले बोकिरहेको छ, अब विश्वसँग जलवायु न्याय माग्छौँ’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिको घटनाका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। उनले यसलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटले नेपालजस्ता कमजोर योगदान भएका मुलुकमाथि पारेको असमान भारको परिणामका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै लामिछानेले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकको मृत्युको कारणलाई केवल ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर टुंग्याउनु अन्याय हुने बताए। ‘भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरू केवल प्राकृतिक विपत्तिका कारण मरेका होइनन्।
जलवायु संकटको असमान भार उनीहरूले ज्यान दिएर व्यहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन गराउन नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको विनाशकारी परिणाम भने नेपालले बारम्बार भोगिरहेको छ।
हिमाली तथा पहाडी भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र बढ्दो जलवायुजन्य जोखिमका कारण नेपाल थप संवेदनशील बन्दै गएको उनको भनाइ थियो। अब राहत होइन, ‘जलवायु न्याय’को सवाल लामिछानेले विपद्पछि राहत र उद्धारमा मात्रै सीमित हुने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियोसँग उठाउँदै जलवायु न्यायको अधिकार दाबी गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। ‘हामी अब जलवायु न्याय माग्छौँ। यसका लागि विश्वका ढोका-ढोका ढकढक्याउने छौँ,’ लामिछानेले भने।
जलवायु परिवर्तनमा ठूलो योगदान गर्ने र औद्योगिक गतिविधिबाट लाभ लिएका जिम्मेवार मुलुकलाई जलवायुजन्य क्षतिप्रति जवाफदेही बनाउने विषयमा नेपालले स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
विपत्तिमा देखिएको एकता नै ठूलो शक्ति भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकले देखाएको सहयोग र एकताको पनि लामिछानेले प्रशंसा गरे।
ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भए पनि संकटको समयमा स्थानीयवासी एकअर्काको उद्धार र सहयोगमा जुट्नु नेपाली समाजको महत्वपूर्ण शक्ति भएको उनले बताए। उनले राज्यका संयन्त्रसँगै नागरिकस्तरको यस्तो एकतालाई विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पुनर्स्थापना र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान लामिछानेले भोटेकोशीसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई तत्काल उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरे।
तर विपद् व्यवस्थापनलाई घटनापछि गरिने राहत वितरणमा मात्र सीमित राख्न नहुने उनको भनाइ थियो। दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणलाई राज्यको दीर्घकालीन नीतिसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए।
लामिछानेले भोटेकोशी बाढीलाई नेपालका लागि एउटा गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद्पछि क्षति गन्ने होइन, भविष्यमा क्षति कम गर्ने राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
