काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, बहुपक्षीय सहकार्य र ग्लोबल साउथको सहभागिता विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबाट कुनै आपत्ति नआएको र आम सहमतिका आधारमा घोषणापत्र पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। ११ सदस्यीय समूहमा विभिन्न भू–राजनीतिक तथा रणनीतिक मतभेद कायम रहेकै अवस्थामा घोषणापत्रमा सहमति जुट्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। विश्व व्यापार संगठनका नियमविपरीत हुने एकतर्फी भन्सार महसुल तथा गैरभन्सार व्यापारिक प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मतभेदबीच सहमति निर्माण
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन सदस्य राष्ट्रहरूबीच लामो समयसम्म गहन छलफल भएको थियो। वार्ता शनिबार बिहान ४ बजेसम्म चलेको बताइएको छ।
इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत सदस्य राष्ट्रबीचका क्षेत्रीय तथा रणनीतिक मतभेदका कारण सहमति निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। यद्यपि भारतले विभिन्न पक्षका चासोलाई समेट्दै सहमति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले विचार र दृष्टिकोण फरक भए पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरू सहकार्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। बदलिँदो विश्वलाई पुराना संस्थागत संरचनाबाट मात्र अघि बढाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले वैश्विक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व, कार्यशैली र नियम निर्माण प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले भविष्यको प्रविधि तथा उत्पादन प्रणालीमा ग्लोबल साउथको सहभागिता बढाउनुपर्ने र ब्रिक्सका निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
पहलगाम आतंकवादी हमलाको कडा निन्दा
घोषणापत्रमा २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको कडा शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आतंकवादका सबै स्वरूपविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन आह्वान गर्दै आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा तिनलाई सहयोग गर्ने पक्षलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने स्पष्ट गर्दै आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
पश्चिम एसियाको तनावमा संयम अपनाउन आग्रह
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। घोषणापत्रले सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन तथा विवादको समाधान संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न आग्रह गरेको छ।
कुनै देशको नाम उल्लेख नगरी नागरिक तथा पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमणको निन्दा गरिएको छ। साथै, विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा प्रवाहलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ।
११ सदस्यीय विस्तारित ब्रिक्सले आफ्नै सदस्य राष्ट्रबीचका जटिल भू–राजनीतिक मतभेदका बीच साझा घोषणापत्र पारित गर्दै बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, शान्तिपूर्ण कूटनीति र ग्लोबल साउथको आवाजलाई थप बलियो बनाउने सन्देश दिएको छ।
