काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह न्युयोर्क पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै नेपालको समसामयिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकले भोगिरहेको क्षति तथा जलवायु न्यायको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
न्युयोर्कस्थित जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापासहित नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको ‘जनरल डिबेट’लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्धारित कार्यक्रमअनुसार उच्चस्तरीय छलफल सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालतर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन आजै हुने तय भएको छ।
महासभाको मञ्चलाई नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको जलवायुजन्य विपद् र त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, नदी प्रणाली, कृषि, पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर असर भोगिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले उठाउने तयारी छ। हालैको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट भएको व्यापक क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्रीले महासचिव गुटेरेससँग भेट गर्नुका साथै अन्य उच्चस्तरीय कार्यक्रम तथा संवादमा समेत सहभागिता जनाउनेछन्।
यसपटकको महासभा नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने मात्र नभई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अवसरसमेत बनेको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार महासभा नेपालमा भएको पछिल्लो ‘जेन–जी’ आन्दोलन, त्यसपछिको निर्वाचन र नयाँ सरकारका प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा समेत उपयोग गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमण उनको प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछिको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणसमेत हो। भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीति, जलवायुजन्य जोखिम, विकासका प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २६ मा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
