दउखुरी। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा प्रदेश राजधानी घोषणा हुनु अघि २०७७ असोज १६ गते जग्गाको बेचबिखन र कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय गरियो । जुन निर्णयका आधारमा अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गाको बेचबिखन, कित्ताकाट र बैंकिङ कारोबार पनि बन्द छ ।
लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रका जग्गाधनी स्थानीयहरु प्रभावित बनेसँगै आन्दोलन गर्दै गत वैशाख १९ गते सर्वसाधारणहरु रिले अनसनमा समेत पनि बसे । राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा १६ असोज २०७७ मा जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।
ब्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राप्ती गाउँपालिकाका पूरै ९ वटै वडा, गढवा–१, २ र ३ तथा शीतगंगा नगरपालिका वडा नं। ८ र ९ को जग्गा रोक्का गरिएको थियो । जग्गा रोक्कापछि नदी सभ्यतामा आधारित शहर विकास गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । लामो समय जग्गा रोक्का भएपछि सोही क्षेत्रका नागरिकको जीवन निर्वाहमा समस्या हुँदै आएको गुनासो स्थानीयहरुको छ ।
यता जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी लुम्बिनी सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की (राजेश) को संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको र उक्त कार्यदलले एक महिनाअघि नै प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको छ ।
अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलबाट आएका विकल्पहरुलाई सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको बताईएको छ । जग्गाको कित्ताकाट नखुलाई जग्गाको किनबेच खुला गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । राजधानी क्षेत्र घोषणा हुनुअघि जुन अवस्थामा जग्गा थियो, कित्ताकाट साविक बमोजिम हुनेगरी कित्ताको किनबेच खुलाउन सकिने सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार पारेका छौं’– कार्यदलमा सहभागीका एक सदस्यले भने ।
तर जग्गा रोक्का फकुवाको माग राख्दै संघर्षमा उत्रिएकाहरुले भने कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वागत गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सबैलाई नसमेटेर प्रतिवेदन आयो । यो अधुरो छ । चित्तबुझ्दो छैन’– संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमले बताए ।
सरकारीस्तरबाट गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै राप्ती उपत्यकामा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । शर्तहरु राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । समितिका संयोजक तथा आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखे पनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्ययोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्वस्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने जस्ता शर्तहरु राखिएको जनाए ।
यद्यपि मन्त्री मास्कीले ‘जनतालाई परेको मर्कालाई पनि सम्बोधन गर्ने, राजधानी निर्माणलाई पनि व्यवस्थित गर्नेगरि अगाडि बढेको उल्लेख गरे । त्यस्तै राजधानी क्षेत्रको हाल दर्ता नभएका जग्गाहरु छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्ता लगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगित गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै कार्यदललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले जग्गा फुकुवाको निर्णय गर्नुअघि मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरिने बताए ।
