काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिले आउँदो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्दै आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको गभर्नर पौडेलले बताउनुभयो ।
संस्थागत ऋणीको व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घटाउन विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साथै संस्थाअनुसार शेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने, सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा कर्जा सुविधा थप सहज बनाइने भएको छ ।
यस पटकको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत सेवा दिने अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउने, डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने तथा सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसको प्रतिफल ग्राहकसम्म हस्तान्तरण गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बाह्य दबावका कारण मूल्यवृद्धिमा केही प्रभाव परेको भए पनि आउँदा महिनादेखि मुद्रास्फीतिको दबाव क्रमशः कम हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई पनि सहजीकरण गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सीमा अब संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
