काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट संसद्मा जवाफ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमहरू मुलुकको दीर्घकालीन विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनका विषयमा जानकारी दिँदै उनले शासकीय सुधारका लागि घोषित १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गरे ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान तथा आरोग्यका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको बताए । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा बोल्दै उनले सेनाको परिचालन संविधान र कानुनको परिधिभित्रै हुने स्पष्ट पारे ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबिच अभूतपूर्व सङ्गति रहेको दाबी गरे ।
सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कनेक्टिभिटी र प्रवासका मुद्दाहरूलाई सरकारले मुख्य आधार बनाएको उनको भनाइ थियो । आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने मार्गचित्र सरकारसँग रहेको उनले उल्लेख गरे ।
करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी २७३ वस्तुमा दर घटाइएको जानकारी दिए ।
विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा झारिएको र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिने नीति लिइएको उनले बताए । डिजिटल भुक्तानीमा उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा उठेका भ्रमहरूको निवारण गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन सरकारले बजेटमा व्यापक सुधार गर्न लागेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि थप बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा यसलाई ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को अवधारणा अनुरूप पुनर्संरचना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सरकारले कानुन र प्रणालीमा सुधार गरिरहेको र यसमा सकारात्मक प्रगति भएको उनले सदनलाई जानकारी गराए । साथै, वित्तीय सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गरिएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक योजनाहरू मार्फत आर्थिक वृद्धिको लय समात्ने सङ्कल्प सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
