बजेटमार्फत घोषणा गरिएको ‘नेशनल लट्री स्किम’को मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्न तथा प्रत्येक आर्थिक कारोबारको बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनका अनुसार बिलिङ संस्कारको विकाससँगै आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिने र यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागले यस्ता कार्यक्रम म्यानुअल पद्धतिबाट सञ्चालन गरे पनि अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘क्रिप्टोग्राफिक’ तथा ‘र्याण्डम सेलेक्सन’ विधिबाट विजेता छनोट गर्ने प्रणाली विकास गरिएको उनले जानकारी दिए।
हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब २ करोडभन्दा बढी कारोबार ‘नेशनल लट्री स्किम’को प्रणालीमा स्वतः आबद्ध भइसकेका छन्। डिजिटल कारोबारको दायरा निरन्तर विस्तार भइरहेकाले आगामी दिनमा यस प्रणालीमा जोडिने कारोबारको संख्या र रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसलाई कर प्रणालीसँग जोड्न सके आर्थिक गतिविधिको वास्तविक विवरण प्राप्त गर्न तथा कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारको विश्वास छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘नेशनल लट्री स्किम’लाई केवल उपहार वितरण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा मात्र नहेरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा लैजाने महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा अघि बढाइएको बताए। कारोबारको बिल लिने र दिने संस्कार स्थापित गर्न सके करको दायराभन्दा बाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा आउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। उपभोक्ताले बिल माग्ने र व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न सके कर प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्ने उनको तर्क छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ हजार ५८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न करको दर बढाउनेभन्दा पनि करको आधार फराकिलो बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल कारोबार र बिलिङ संस्कारको विस्तारले सरकारको राजस्व संकलन अभियानलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिएमा राज्यको राजस्व बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारसमेत पहिचान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
नेपालमा लागू गरिएको ‘नेशनल लट्री स्किम’ अन्य मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरित रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। विशेषगरी ताइवान, पूर्वी युरोप तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा डिजिटल कारोबार र बिलिङलाई प्रोत्साहन गर्न अपनाइएका अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशअनुकूल कार्यक्रम तयार पारिएको उनले जानकारी दिए। विदेशी अभ्यासलाई हुबहु नक्कल नगरी नेपालको आवश्यकता र प्रविधिको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै देशभर ‘बिल लिने र दिने संस्कार’ विकास गर्न सञ्चारकर्मीलाई प्रचार–प्रसारमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। नागरिकले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने र व्यवसायीले पनि पारदर्शी रूपमा बिल जारी गर्ने संस्कार विकास भएमा कर प्रशासनमा नागरिकको सहभागिता बढ्ने उनको विश्वास छ।
सरकारले सुरुवाती चरणमा नागरिक र व्यवसायीलाई प्रोत्साहनमार्फत बिलिङ संस्कारमा जोड्ने रणनीति लिएको छ। तर आगामी दिनमा प्रोत्साहनसँगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा सकारात्मक प्रोत्साहनमार्फत नागरिकलाई प्रणालीमा जोडिए पनि भविष्यमा **कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी ‘इन्फोर्समेन्ट’**तर्फ सरकार अघि बढ्नेछ।
यसरी हेर्दा ‘नेशनल लट्री स्किम’ तत्कालका लागि डिजिटल कारोबार र बिलिङलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम भए पनि यसको दीर्घकालीन लक्ष्य नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु हो। बिल लिने–दिने संस्कारलाई नागरिकको दैनिक आर्थिक व्यवहारसँग जोड्न सके करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने देखिएको छ।
