काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणाम स्वरुप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताए । उनले पछिल्लो समय राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको र विप्रेषण आप्रवाह बढेको जिकिर गरे । । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार, विदेशमा भएका नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने र विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । त्यस्तै कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए । त्यस्तै सरकारले संघ र प्रदेश बीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई दुई बर्ष भित्र टुङ्गो लगाउनुका साथै भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने लगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मजबुद अर्थतन्त्र निर्माण हुने विश्वास लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदन समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
