बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान (पसल)हरुको चिनारीका लागि राखिएका परिचयपाटी (पहिचान बोर्डको विज्ञापन कर असुल गर्न ठेक्का दिएर रकम उठाउने प्रक्रिया थालेपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितीका विषयमा बुटवलमा क्रियाशिल चार व्यवसायीक संघरसंस्थाहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
उपनगरपालिकाले ठेक्का मार्फत विज्ञापन कर उठाउने जिम्मेवारी दिएको गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनबाट विभिन्न व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अशिष्ट अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै तोडफोड समेत गरी ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन । उनीहरुले सामुहिक रुपमा खेद व्यक्त गर्दै व्यवसायीक प्रतिष्ठान तथा परिचय बोर्डहरुमा गरिएको तोडफोडको उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्का र त्यसको निर्णय प्रक्रियाका विषयमा बजारमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा व्यवसायीक सस्थाहरुको सहभागीतामा कर लगाउने निर्णय भएको भनी गरिएको प्रचारको आपत्ति जनाएका छन । नगरपालिकाले निर्धारण गर्ने कर र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकारनगरसभाको नै हो भन्दै ठाडै निर्णय गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका छन ।
पहिचान बोर्ड करका विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको र त्यसमा पहिलेबाट लागु हुदै आएको प्रक्रिया अनुसार नै विज्ञापन कर अशुल गर्ने जानकारी गराइएको थियो तर निर्णय लेख्दा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नलेखिएका कारण पहिलो पटकको ठेक्का २०७८/७९ बमोजिम हुनेगरी सुझाव दिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र उद्योगी तथा ब्यवसायिक प्रतिष्ठानमाथि लगाइएको परिचय बोर्डहरुको कर अशुल्ने सन्दर्भमा ठेकेदारबाट ज्यादती गदैँ व्यावसायीहरुलाई त्रसित बनाउने काम भएको भन्दै नैतिक रुपमा बुटवल उपमहानगरपालिका जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । चार व्यवसायीक सस्थाले २०८१ असार २ र फागुन १३ गते बुटवल उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा आफ्नो सटर, कम्पाउण्डमा पसल चिनाउने गरी कारोबार स्थलमा लगाइएको व्यानर तथा स्टिकरहरुको शुल्क लिन नपाईने, आफ्नो उद्योग वा पसल भन्दा बाहिर प्रचारप्रसारका लागि राखिएका होडिङ्ग बोर्डहरु, राजमार्ग, सार्वजनिक स्थलहरु र विज्ञापन उद्देश्य भवनहरुमाथि लगाइएका विज्ञापन होडिङ्ग बोर्डहरुमा विज्ञापन कर तिर्ने र व्यवसायीहरुलाई उक्त कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्ने, विज्ञापन करका सन्दर्भमा बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यवसायिक संघरसंस्थाहरु बिच छलफल र सहकार्यबाट कार्यविधी बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अगाडी सारेका थिए । तर त्यसमा बुटवल उपमहानगरपालिकातर्फबाट समयमै गम्भिरता प्रकट नहुदा विषय जटिल बन्न पुगेको छ ।
व्यवसायीक सस्थाहरु स्पष्ट रहेको र विज्ञापन करका नाममा परिचय पाटीको लागि तोकिएको शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल खारेज गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा तत्कालै समस्याको समाधान खोज्न उनीहरुले अनुरोध गरेका छन । वैधानिक रुपमा दर्ता भई संचालनमा रहेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर राजस्व बुझाएका व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुलाई कार्यस्थलको परिचय पाटीको कर नबुझाउने भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटा, रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दिपकप्रसाद अधिकारी, उद्योग व्यापार संघ, बुटवलका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
