काठमाडौं - संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल तथा ड्रोन (UAV) कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको आरोपमा भारत, चीन, इरान, हङकङ, युएई, टर्कीलगायत विभिन्न मुलुकका ३२ संस्था र व्यक्तिहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश विभागले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ले इरानमाथि सेप्टेम्बर २७ मा पुनः व्यापक आर्थिक तथा सैन्य प्रतिबन्ध लागू गर्ने निर्णयलाई अमेरिकाले पूर्ण समर्थन जनाउँदै नयाँ कारबाही अघि बढाएको हो ।
इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएपछि विगतमा लगाइएका धेरै प्रतिबन्ध हटाइएका थिए । तर, १० वर्षपछि पहिलोपटक, संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष फेरि इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध पुनः लागू गरेको छ ।
त्यही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले उक्त संस्थाहरूले इरानको मिसाइल र ड्रोन उत्पादनका लागि आवश्यक आपूर्ति सञ्जाल सञ्चालन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार, तीमध्ये केही संस्थाले इरानको शक्तिशाली सुरक्षा निकाय इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) का लागि समेत सक्रिय सहकार्य गरेका छन् । IRGC इरानको धार्मिक, राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक संयन्त्रमा प्रभावशाली निकाय मानिन्छ ।
यो संगठनले आन्तरिक संकट व्यवस्थापनदेखि विदेशी खतरासाम्बन्धी रक्षासम्म प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । अमेरिकाको दाबी छ-उक्त सप्लाई नेटवर्कले IRGC को क्षमतामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ, जसका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रीय सुरक्षामा 'गम्भीर जोखिम' बढेको हो ।