काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव थप चर्किँदै गएको छ। अमेरिकी सेनाले लगातार १३औँ रात इरानी सैन्य लक्ष्यमा हवाई आक्रमण जारी राखेपछि क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनेको छ। यसैबीच कुवेतमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणको प्रयास, हुथी विद्रोहीको गतिविधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको गम्भीर चेतावनी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले मध्यपूर्वको संकट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ।
अमेरिकी सेनाले जलमार्गमा आक्रमण गर्न सक्ने इरानी सैन्य क्षमतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले लक्षित हवाई कारबाही जारी राखेको जनाएको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी क्षेप्यास्त्रले इराक सीमावर्ती अहवाज, बन्दर अब्बास र ओमिदियाह क्षेत्रमा विस्फोट गराएको छ। हर्मुज जलडमरूमध्यस्थित केशम टापुको सुजा क्षेत्र नजिक पनि अमेरिकी आक्रमण भएको जनाइएको छ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेका इरानी सम्पत्तिबाट अमेरिकी जहाज तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिको भरपाइ असुल्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसप्रति तेहरानले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै उक्त अभिव्यक्तिलाई तनाव भड्काउने र उक्साहटपूर्ण कदमको संज्ञा दिएको छ।
तनावकै बीच कुवेतले पनि आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेका मिसाइल र ड्रोनलाई सफलतापूर्वक निष्क्रिय पारेको जनाएको छ। इराक सीमावर्ती क्षेत्रमा नयाँ ड्रोन गतिविधि देखिएपछि कुवेती हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय पारिएको थियो। सेनाले सबै आक्रमणलाई समयमै अवरुद्ध गरिएको दाबी गरेको छ।
विश्वव्यापी चिन्ताका बीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मध्यपूर्वको अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान थालेको चेतावनी दिएका छन्। उनले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन र तत्काल तनाव कम गर्न आग्रह गर्दै विश्व अहिले अत्यन्तै खतरनाक मोडमा पुगेको बताएका छन्।
युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ। लाल सागर क्षेत्रमा तेल ट्यांकरमाथिको आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लागेको छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर प्रतिब्यारेल १०१.९३ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्लुटीआई) ७.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिब्यारेल ९३.४४ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
अमेरिका–इरानबीचको बढ्दो टकरावले मध्यपूर्वमा थप अस्थिरता सिर्जना गर्नुका साथै विश्व ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गरेको छ।
