काठमाडौ । बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीलाई जिल्लाको पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र हुँदै कर्णाली प्रदेशका हुम्ला र मुगुसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्तडी-कोल्टी सडक पछिल्लो दुई सातादेखि अवरुद्ध छ। वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुनु नयाँ समस्या होइन। निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा यस क्षेत्रका नागरिकले वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण र महँगो यात्रा गर्दै आएका छन्।

करिब ४२ किलोमिटर दूरीको सडक पार गर्न यात्रुले ठाउँ–ठाउँमा सवारी साधन परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। खोलामा बाढी आएको अवस्थामा एउटै यात्राका लागि दुई हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
सडकको दुर्दशाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-ठेक्का लिएर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? ठेक्का भयो, समय बित्यो, काम किन अधुरै?

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार चुथीदेखि कोल्टीसम्म सडक कालोपत्रे गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर सम्झौताको समयसीमा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सडक पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन। 

कार्यालयका अनुसार हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सडकको विभिन्न खण्ड निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ।

कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई पटक-पटक ताकेता र स्पष्टीकरणसमेत सोधेको जनाएको छ। काममा अपेक्षित सुधार नआए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रियासम्म अघि बढ्ने तयारी रहेको कार्यालयको भनाइ छ।
तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि छ-वर्षौँसम्म काम अघि नबढ्दा समयमै ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय किन हुन सकेन?

२५ वर्षमा ९ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

मार्तडी-कोल्टी सडक निर्माण सुरु भएको करिब २५ वर्ष पुगिसकेको छ। तर ४२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म करिब नौ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ।

२०५६ सालमा शिलान्यास भएर निर्माण सुरु भएको सडकमा २०५६ देखि २०६२ सालसम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत खाद्यान्न कार्यक्रममार्फत ४२ किलोमिटर सडक निर्माणमा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो।

त्यसपछि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट समेत सडकमा लगानी हुँदै आएको छ। तर ठूलो समय र सार्वजनिक स्रोत खर्च भइसक्दा पनि नागरिकले पूर्ण रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो सडक सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यसले विकास आयोजनाको लागत, समय र उपलब्धिको सम्बन्धमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने आधार के?

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दोष एक पक्षलाई मात्र लगाउनु पर्याप्त हुँदैन। आयोजना कार्यालय, निर्माण व्यवसायी, नियमन गर्ने निकाय र सम्बन्धित तह सबैको भूमिका सम्झौता र कानुनका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी निर्माण व्यवसायीको हकमा पाँच विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

पहिलो-ठेक्काको मूल समयसीमा कति थियो?

सम्झौतामा तोकिएको समय, कामको चरण र हालसम्म थपिएको म्याद सार्वजनिक हुनुपर्छ।

दोस्रो-कामको वास्तविक प्रगति कति छ?

कागजी प्रगति र स्थलमा भएको वास्तविक कामबीच अन्तर छ कि छैन भन्ने नियमित प्राविधिक अनुगमनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

तेस्रो-भुक्तानी कति भयो?

हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई कति रकम भुक्तानी भयो र त्यसको तुलनामा भौतिक प्रगति कति भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

चौथो-म्याद किन थपियो?

निर्माण व्यवसायीले म्याद थप माग्नुको कारण, कार्यालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुको आधार र थपिएको समयावधि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पाँचौँ-अबको अन्तिम समयसीमा के हो?

निर्माण पूरा गर्न स्पष्ट, मापनयोग्य र सार्वजनिक समयसीमा तोकिनुपर्छ।

‘ठेक्का तोड्ने कि काम गराउने?’ बहस

ठेक्का सम्झौता लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा सामान्यतः दुईवटा विकल्प देखिन्छन्स-म्झौताअनुसार कारबाही गर्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट समयसीमा दिएर बाँकी काम सम्पन्न गराउने।

सम्बन्धित निकायले तत्काल ठेक्का अन्त्य गरेर पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुभन्दा विद्यमान निर्माण व्यवसायीबाटै काम सम्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

तर यस्तो विकल्प रोजिएमा त्यससँगै कडा कार्यसम्पादन समयसीमा, नियमित अनुगमन र परिणाममा आधारित जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित हुन आवश्यक हुन्छ।

बारम्बार म्याद थपिने तर कामको गति नबढ्ने अवस्था दोहोरिइरहे त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। पुल नबनेसम्म कालोपत्रेले मात्रै समस्या समाधान गर्दैन।

मार्तडी-कोल्टी सडकमा कालोपत्रे भए पनि आवश्यक स्थानमा पुल निर्माण नहुँदा यात्रा पूर्ण रूपमा सहज हुने अवस्था छैन।बालुहिल खोला, अनाइ खोला र रजातलीमा पक्की पुलको अभावका कारण बर्खामा यातायात सञ्चालनमा थप समस्या हुने गरेको छ।

मार्तडी-कोल्टी सडक : एक दशकको प्रतीक्षा, ठेक्का लिएपछि जिम्मेवारी कसको?

हिउँदमा जोखिम मोलेर खोला पार गर्ने सवारी साधन बर्खामा पानीको बहाव बढेपछि रोकिने गरेका छन्। यात्रुले बीच बाटोमै अर्को सवारी साधन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्थानीयका अनुसार यसका कारण ४० किलोमिटर हाराहारीको यात्रामा समेत खर्च अत्यधिक बढ्ने गरेको छ। सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम पुग्नुपर्ने नागरिकले सडककै कारण अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ।

महँगो भाडा, जोखिमपूर्ण यात्रा र नागरिकको अतिरिक्त भार सडकको अवस्था कमजोर हुँदा यातायात व्यवसायीले समेत जोखिम मोलेर सवारी सञ्चालन गर्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ। यात्रुले भने त्यसको प्रत्यक्ष भार महँगो भाडाका रूपमा बेहोर्नुपरेको छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा समेत असर पर्ने गरेको छ। कोल्टी क्षेत्रका नागरिकका लागि मार्तडीसँगको सडक सम्पर्क व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सरकारी सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यो सडकको ढिलाइ केवल एउटा निर्माण आयोजनाको समस्या नभई नागरिकको दैनिक जीवन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

अब प्रश्न ‘कहिले बन्छ?’ मात्र होइन

मार्तडी-कोल्टी सडक कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न स्थानीयले वर्षौँदेखि सोधिरहेका छन्। अब त्यससँगै थप प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ।

ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्धारित समयभित्र काम किन भएन?
म्याद पटक-पटक किन थपियो?
हालसम्म कति रकम भुक्तानी भयो र त्यसअनुसार भौतिक प्रगति कति भयो? निर्माणको गुणस्तर कसरी परीक्षण भइरहेको छ?
ढिलाइका लागि सम्झौताअनुसार के जिम्मेवारी निर्धारण भयो?
अब बाँकी काम सम्पन्न गर्ने निश्चित समयसीमा के हो? यी प्रश्नको तथ्यसहित सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ।

अब आश्वासन होइन, परिणामको हिसाब मार्तडी-कोल्टी सडकमा वर्षौँदेखि भइरहेको ढिलाइले एउटा स्पष्ट पाठ दिएको छ-ठेक्का सम्झौता गर्नु मात्र आयोजना सम्पन्न हुनु होइन। सम्झौतापछि नियमित अनुगमन, समयमै निर्णय, कामअनुसार भुक्तानी, गुणस्तर परीक्षण र सम्झौताअनुसारको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।

निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ भने सम्बन्धित सरकारी निकायको दायित्व पनि सम्झौता कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने र ढिलाइ भए समयमै कानुनी तथा प्रशासनिक निर्णय गर्ने हो।

वर्षौँदेखि नागरिकले जोखिम, महँगो यात्रा र असुविधाको मूल्य तिरिरहेका छन्। अब सडक निर्माणको बहस केवल ‘कहिले बन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न अब ‘काम कहिले सकिन्छ?’सँगै ‘कामको जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित हुन्छ?’ भन्ने पनि हुनुपर्छ।

मार्तडी-कोल्टी सडकलाई अधुरो आयोजनाबाट पूर्ण र भरपर्दो सडकमा रूपान्तरण गर्न अब समयसीमा, पारदर्शिता, प्रगति र परिणाम-चारै पक्षको सार्वजनिक हिसाब आवश्यक छ।