काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई केवल पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा कुनै अभियोग लागेको आधारमा अनिवार्य रूपमा हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार रोशन आउजीसहितका व्यक्तिले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै हतकडी प्रयोगका लागि स्पष्ट आधार र जोखिम मूल्यांकन आवश्यक हुने ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट भाग्ने वा उम्किने सम्भावना, हिंसात्मक व्यवहार गर्न सक्ने अवस्था तथा आफू वा अन्य व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर मात्र हतकडी प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।
अदालतका अनुसार अपरिहार्य अवस्थामा हतकडी लगाउन सकिने भए पनि त्यसको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्नेछ। साथै, हतकडी प्रयोग गरिएको विवरणको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले अनावश्यक तथा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाउने अभ्यासले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ।
प्रचलित कानुनले आवश्यक अवस्थामा बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि हतकडी प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले यसको प्रयोगलाई आवश्यकतामा आधारित र सीमित बनाउन निर्देशन दिएको हो।
यो आदेशसँगै अब पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई अभियोग वा पक्राउ पुर्जीको आधारमा मात्र हतकडी लगाउने अभ्यासका सट्टा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहार र जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ।
