काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रयोगशालाको मूल उद्देश्य अनुसन्धान, वैज्ञानिक परीक्षण र नवप्रवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आम्दानीको स्रोत वा डिग्री वितरण गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्न नहुने धारणा राखे।
उनले प्रयोगशालाको प्रकृति र उद्देश्यअनुसार यसको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अनुसन्धानका लागि स्थापना गरिएका संस्थालाई पठनपाठन र शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने दिशामा लैजाँदा मूल उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लगायत अनुसन्धानमुखी निकायसमेत आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विचलित भएर पठनपाठन र डिग्री प्रदान गर्ने गतिविधिमा लाग्नु उचित नभएको बताए।
‘नेपालमा अहिले धेरै विश्वविद्यालय खोल्ने दौड छ, तर गुणस्तरमा कसैको ध्यान छैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘विधि विज्ञान प्रयोगशालाजस्तो अति आवश्यक संस्थालाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूप दिँदा भोलि यसलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउने दबाब सिर्जना हुन सक्छ, जुन संस्थागत हितमा छैन।’
उनका अनुसार मुलुकमा पठनपाठन र शैक्षिक उपाधिका लागि पर्याप्त विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू रहेकाले अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि स्थापना गरिएका संस्थालाई त्यही भूमिकामा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला अपराध अनुसन्धान, प्रमाण परीक्षण तथा न्यायिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संस्था भएकाले यसको क्षमता, प्रविधि र अनुसन्धान पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री पुनको जोड थियो।
उनले विधि विज्ञान क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र अनुसन्धान क्षमताको विकास गर्दै प्रयोगशालालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। प्रयोगशालाको संस्थागत स्वरूपबारे निर्णय गर्दा यसको दीर्घकालीन उद्देश्य र कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
