काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी (संस्थागत) विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारण गरेर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि कोटा छुट्याउँदा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भर्नापछि छात्रवृत्ति दिने प्रवृत्तिले शुल्क तिर्न नसकी भर्ना नहुने अवस्था सिर्जना हुने र छात्रवृत्तिको पहुँच बाहिर हुने स्थिति देखा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विद्यार्थी भर्नाकै समयमा छात्रवृत्तिको सङ्ख्या छुट्याइ छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई निःशुल्क भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

साथै प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्कको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश गरी स्थानीय तहबाट विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि मन्त्रालयले सम्झाएको छ ।

यस अनुसार मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयको वेबसाइटमार्फत शुल्क सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।