काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही ज्ञानेन्द्रले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र विचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे।
भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो। उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
उनले भने, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्दछन्। तर, कर राज्यकोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र विचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ– भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्।
शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय केही पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले पाउने अवस्था नभएकाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो कुरालाई समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
