अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छाडा पशु चौपायाको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
एकीकृत गरेर गौशालामा पशुचौपाया पाल्ने, नश्ल सुधार गरेर उत्पादन क्षमता बढाउने, जैविक मल उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने भएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
उनले छाडा पशुचौपायाको समस्या समाधान गर्न समुदायस्तरमा एकीकृत गौशाला निर्माण गरेर नश्ल सुधार गर्ने र उत्पादन क्षमता बढाउनेसम्मका योजना अघि सारिने जानकारी दिए ।
कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका–८ मधवुनमा रहेको भागीरथी गौ–संरक्षण विकास केन्द्रको आज अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशुचौपायाको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति तर्जुमा गर्ने बताएका हुन् ।
“उत्पादन दिन छाडेपछि पशुचौपायालाई छाडा छाड्ने समस्या बढ्दो छ, यसरी छाडिएका पशुचौपायाका कारण समुदायमा किसान र स्थानीयलाई हैरानी हुनेलगायत खाद्यान्न, तरकारीबालीमा हानिनोक्सानी गर्ने, सडक दुर्घटना भएको अवस्था पनि छ”, उनले भने, “समुदायको परिचालन र सक्रियताबाट छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो गौशालाले दिएको छ ।”
गौशालामा पालिएका पशुचौपायाबाट दूध उत्पादन बढाउन सकिने, गाईको गोबर, पिसाव सङ्कलन गरेर प्राकृतिक मल बनाउन सकिने भएकाले यसखाले परियोजना सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
“यहाँहरुले थाल्ने नवीनतम् काममा प्रदेश सरकारले साथ दिन्छ, अहिले यहाँहरुले उठाएको सिँचाइ र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिन्छौँ”, उनले भने, “समुदायको सक्रियताबाट नै रचनात्मक कामहरु गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारले समुदाय परिचालनमा जोड दिएको छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा छाडा पशुचौपायाको समस्या बढ्दो छ । हरेक जिल्लामा गौशाला निर्माण गरिएका छन् । ती गौशालाको संरक्षण र विकास गर्दै छाडा पशु चौपायालाई पनि उत्पादनसँग जोड्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेको हो ।
गौशालामा पालिएका गाईलाई पानी खुवाउन र भएको जमिनमा सिँचाइ गर्न असुविधा भएको भन्दै बजेट विनियोजन गर्न भागीरथी गौ–संरक्षण विकास केन्द्रका अध्यक्ष चक्रबहादुर भण्डारीले अनुरोध गरेको थियो । हाल गौशालामा करिब एक सय ५० गाई, गोरु, बाच्छाबाच्छी पालिएका छन् । - रासस
