काठमाडौँ । कानुनले गर्न भनेको कार्य नगर्नु र नगर्न भनेको कार्य गर्नु गैरकानुनी ठहरिन्छ-यो सामान्य सिद्धान्त हो । तर यही सिद्धान्तको व्याख्यामा अहिले सरकारकै दुई निकायबीच गम्भीर विवाद देखिएको छ ।
प्रसंग हो-पञ्चाङ्ग (पात्रो) प्रकाशनको । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो वा क्यालेन्डर प्रकाशन गर्न पाइँदैन ।
समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) तथा दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । उल्लंघन भए १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ भने अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।
तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना संलग्न रहेको भनिएको ‘ज्वाला पञ्चाङ्ग’ भने समितिबाट स्वीकृति नलिई बजारमा आएको दाबी समितिको छ । उक्त पञ्चाङ्गमा “ज्यो. पाराश्वर ढुंगाना” उल्लेख गरिएको छ र सम्पर्कका रूपमा सचिवले प्रयोग गर्ने निजी मोबाइल नम्बर राखिएको बताइएको छ ।
पञ्चाङ्ग २०२६ सालमा स्थापना भई २०५९ साल फागुन २२ गते स्वीकृति पाएको र २०६० सालदेखि निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको उल्लेख छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थी भन्छन्, “बेच्ने वा निःशुल्क वितरण गर्ने-दुवै प्रयोजनका लागि प्रकाशन गरिने पात्रो/क्यालेन्डरमा स्वीकृति अनिवार्य छ । सरकारी, गैरसरकारी, शैक्षिक, सहकारी वा सामुदायिक-सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ ।
स्वीकृति नलिई प्रकाशन गर्नु गैरकानुनी हो ।” तर सचिव ढुंगानाको फरक धारणा छ । उनका अनुसार समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने कार्यविधि नै गैरकानुनी छ । “विधायन ऐन २०८१ विपरीत बनेको कार्यविधि खारेज गर्न कानुन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट तीन पटक पत्राचार भइसकेको छ,” उनले दाबी गरे । उनले २०७७/७८ मा स्पष्टिकरण बुझाइसकेको र त्यसको जवाफ नआएको उल्लेख गर्दै प्रकाशन रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि संविधानले नदिएको तर्क गरेका छन् ।
समितिका अनुसार हालसम्म १८ वटा पञ्चाङ्गले विक्रम संवत् २०८३ का लागि स्वीकृति लिएर पात्रो प्रकाशन गरेका छन् । ज्वाला पञ्चाङ्ग बाहेक अरूले प्रक्रिया पूरा गरेको समितिको दाबी छ । विवादको अर्को पक्ष शुल्क संरचना पनि हो ।
समितिले शैक्षिक संस्थाको क्यालेन्डर स्वीकृतिमा २ हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरणका लागि ५ हजार र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेन्डरका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यता कानुन सचिवकै संलग्नतामा स्वीकृतिविना प्रकाशन भएको आरोप सार्वजनिक हुँदा कानुनमन्त्री तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा मौन छन् ।
सरकारकै निकायबीच कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएको यो टकरावले प्रश्न उठाएको छ-कानुनको पालना सबैका लागि समान हो कि होइन? अब अनुगमन, उजुरी वा कानुनी व्याख्याको माध्यमबाट यो विवाद कसरी टुंगिन्छ, त्यसतर्फ सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
