काठमाडौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. इन्द्र ढकालसम्बन्धी विवादले अहिले स्वास्थ्य प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस निम्त्याएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बाहिर कार्यरत नवौं-दशौं तहका चिकित्सकहरूलाई सम्बन्धित दुर्गम तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा फर्काउने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा, ढकाललाई भने सोही पदमा यथावत राखिएको भन्दै चयनात्मक व्यवहार र विशेषाधिकारको आरोप उठेको हो ।
मन्त्रालयले भेरी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर, नारायणी तथा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल लगायतमा चिकित्सकहरूलाई फिर्ता पठाइसकेको छ । तर, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा दरबन्दी रहेका ढकाललाई मात्र अपवादका रूपमा नहटाइएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार, सम्बन्धित अस्पतालले पटक-पटक हाजिर हुन आग्रह गर्दा पनि ढकाल त्यहाँ नजाँदा सेवा अनुशासन र समान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले नै उनलाई मेसु पदका लागि अयोग्य ठहर गर्दै योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।
एघारौं तहको कर्मचारी हुँदाहुँदै दशौं तहको पदमा निरन्तरता दिइनु कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले विवादास्पद बनेको छ । यसले प्रदेश सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया, अदालती आदेशको कार्यान्वयन र संस्थागत पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
उता, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, विशेषगरी मुख्यमन्त्रीको चासोका कारण ढकाललाई निरन्तरता दिइएको हुन सक्ने आरोपसमेत उठिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उनलाई यथावत राख्ने प्रयास गरेको बताइन्छ, जसले यो प्रकरणलाई नियमभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावको विषय बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सरकारले “सबैलाई समान रूपमा दरबन्दीमा फर्काउने” नीति लिएको दाबी गरे पनि ढकाल प्रकरणले त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरोकारवालाहरूले यदि उनलाई अपवादका रूपमा राख्ने हो भने स्पष्ट र पारदर्शी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा यसले नियमविपरीत अनुग्रह र संस्थागत कमजोरीको उदाहरण बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
