काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट र विस्तृत धारणा माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा कांग्रेसले कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र र उद्देश्यबारे प्रस्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ को निर्णयअनुसार गठन हुन लागेको कार्यदलमा प्रतिनिधि मनोनयन गर्न आग्रह गरिएको भए पनि त्यससँग सम्बन्धित आधारभूत पक्षहरू अस्पष्ट रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
संविधान संशोधनको पहललाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै पार्टीले यसअघि व्यापक राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुने धारणा दोहोर्याएको छ । २०७२ सालमा जारी संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि ठहर गर्दै समयअनुकूल परिमार्जन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
साथै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुदलीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र मानवअधिकारजस्ता मूल्यमान्यतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
कांग्रेसले कार्यदलको म्यान्डेट, समावेशी सहभागिता, संसदबाहिरका दलहरूसँगको समन्वय र सरकारको प्रतिबद्धतासहित चार मुख्य विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
साथै प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक र बहुपक्षीय हुनुपर्ने बताएको छ । प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक भएपछि मात्रै कार्यदलमा सहभागिता अर्थपूर्ण हुने जनाउँदै कांग्रेसले सरकारको प्रयासमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता कार्यबाहक मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
