देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मंगलबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ र साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसले व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा थारु समुदायका प्रथाजन्य परम्पराको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यो निर्णयले आदिवासी थारु समुदायको सांस्कृतिक पहिचान जगेर्ना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
बैठकले प्रशासनिक जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव वीरबहादुर केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी दिएको छ भने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक अनिल मरासिनीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक सुदृढीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सांस्कृतिक संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरू गरेको हो।
