काठमाण्डौं । साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको सय किलो सुन भन्सार विभागले बाहिरबाट समातेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अडानमा छ। एमाले सुन तस्करीमा सत्तामै रहेका उपल्लो स्तरका राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति नै बनाउनुपर्ने माग राख्दै साउन ३ गतेदेखि संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ।
सोमबार समिति बनाउनेबारे कुराकानी नभए पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरियो। मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइए पनि आफ्नो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान एमालेले राखेको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिलेसम्म १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने सुन भण्डारण गरिएको ठाउँमा छापा हानेर तस्करीका लागि प्रयोग भएका सामग्री बरामद भएको छ।
साउन ३ गते रेडी ट्रेडर्सले ल्याएको सय किलो सुन समातिएपछि विभागले गत चैतयता मात्रै उक्त कम्पनीले सात सय किलोभन्दा बढी सुन तस्करी गरेको दाबी गरेको छ। अनुसन्धान तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको विभागको दाबी छ। तर पनि एमालेले विभागको छानबिनलाई पत्याएको छैन र उसले छुट्टै उच्चस्तरीय समितिको माग गरिरहेको छ।
विभागको छानबिनलाई किन पत्याएन त एमालेले ? संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तामा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेकाले नियमित सरकारी संयन्त्रबाट छानबिन हुन नसक्ने बताउनु हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी भनिरहेका छौं, सुन तस्करीमा सत्तापक्षकै नेताहरूको सहभागिता छ। यस्तो अवस्थामा कसरी राजश्व अनुसन्धान विभागले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ ? विभागले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सक्दैन। त्यसलै हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति भनिरहेका छौं।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरे पनि उक्त समितिको मोडालिटिबारे एमाले आफैं प्रष्ट छैन्। छानबिन समितिमा कस्ता र कति जना व्यक्तिलाई राख्ने भन्ने कुराबारे एमालेले अहिलेसम्म बताउन नसकेबाट उसले राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा मात्रै उच्चस्तरीय समितिको कुरा उठाएको बुझ्न कठिन छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुन छानबिनको जिम्मा दिने विषयमा पनि एमाले नकारात्मक देखिन्न। नेम्वाङले भन्नुभयो ‘कस्तो उच्चस्तरीय समिति बनाउने भन्नेबारे बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। अख्तियारसहित विकल्पमा हामी खुल्ला नै छौं।
