काठमाण्डौ — प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट प्रस्तुत आउँदो आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)माथि छलफलका लागि आउँदो ४, ५ र ६ गतेका दिनहरू तोकिएको छ ।
हिजो राति अबेरसम्म चलेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यस प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा ती दिनहरू तोक्नुभएको हो । सभामुख अर्यालले छलफलमा भाग लिने सदस्यले जेठ ४ गतेको बैठकको एक घण्टा अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बुझाउन समय दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको हिजोको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रस्तावमा नेपालको संविधान र विद्यमान प्रणालीलाई सवल बनाउँदै परिणामुखी बनाउने विषयहरू समावेश रहेका छन् ।
प्रस्तावमा पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता रहेको छ । विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्तमा नागरिकको अनुभूत गर्नेगरी सुशासनको लाभांश, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सृदृढीकरण रहेका छन् ।
त्यसैगरी, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग, आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनःप्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण रहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र सरल कर प्रणाली लागू गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको छ ।
