काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित गरिएको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक मूल्यलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माणका क्रममा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले यस प्रक्रियामा सभामुखले समेत प्रश्रय दिएको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले नियमावलीको प्रस्तावनामै ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्था समेटिएको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै लोकतन्त्र विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था भएकाले अपवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन नहुने जनाएको छ। ‘अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुन सक्छ, तर अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले यसले समानताको हक, कानुनको समान संरक्षण तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्त कमजोर बनाउने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने र संसद्को एउटा सभाले बनाएको नियमावलीले संसद्द्वारा पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ,’ कांग्रेसले स्पष्ट गरेको छ।
यस्तै, नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेको तथा राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। उक्त व्यवस्था असंवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
कांग्रेसले बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
