काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले समाज कल्याण परिषद्माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले समाज कल्याण परिषद्लाई ‘सबैभन्दा बदनाम संस्था’को संज्ञा दिँदै वैदेशिक सहयोगको उपयोग र गैरसरकारी संस्थाको काममाथि प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको आरोप लगाए।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता र त्यसको लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसद सुनारले समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले प्राप्त गर्ने रकम, सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र त्यसबाट लक्षित समुदायले प्राप्त गरेको लाभको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दलित, गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका नाममा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने गरे पनि त्यसको वास्तविक लाभ लक्षित समुदायसम्म पुगेको अवस्था स्पष्ट छैन। कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशासनिक खर्चका नाममा रकम खर्च हुने तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र उपलब्धि भने देखिन नसकेको उनको दाबी छ।
सुनारले वैदेशिक सहयोगको नाममा आउने रकमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थाले कति रकम प्राप्त गरे, कहाँ खर्च गरे र त्यसबाट लक्षित वर्गले कस्तो लाभ पाए भन्ने विषयमा पारदर्शी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले जात, धर्म वा समुदायका नाममा सामाजिक विभाजन बढाउने गतिविधि वैदेशिक सहयोग वा सरकारी स्वीकृतिको आडमा सञ्चालन गर्न नहुने धारणा पनि राखे। सामाजिक विकासका नाममा सञ्चालन हुने कार्यक्रमले समाजमा विभाजन होइन, समानता र अवसरको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद सुनारले दलित तथा गरिब समुदायका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा वास्तविक लाभग्राहीहरू अवसरबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ थियो।
उनले वैदेशिक सहायता र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने रकमको प्रभावकारी अनुगमन तथा लेखापरीक्षणलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमको कागजी विवरणभन्दा पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव र लक्षित समुदायमा परेको परिणामलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उठेको यो विषयले नेपालमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने एनजीओ तथा आईएनजीओको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमन प्रणालीबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायका नाममा आउने सहयोगको वास्तविक प्रभावबारे राज्यले स्पष्ट तथ्यांक र परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
