काठमाडौँ । बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पछिल्लो मुस्ताङ यात्रा निजी तथा पारिवारिक भ्रमणजस्तो देखिन्थ्यो। म्याग्दीको बेनी–जोमसोम सडकखण्डअन्तर्गत रुप्से झरना र बैसरीको पहिरो पार गर्दै आफैँ गाडीको स्टेयरिङ सम्हालेर मुस्ताङ पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले मुक्तिनाथको दर्शन गरे र काठमाडौँ फर्किए।

तर, यो यात्रा धार्मिक दर्शन र सडकको अवस्थाको निरीक्षणमा मात्र सीमित थियो कि यसको राजनीतिक तथा रणनीतिक अर्थ पनि थियो? प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणसँगै अहिले सिंहदरबारको शक्ति समीकरण र नेपाली सेनासँग सरकारको बढ्दो सहकार्यबारे बहस सुरु भएको छ।

मुस्ताङ सामान्य पर्यटकीय गन्तव्य मात्र होइन। चीनसँगको सीमा, कोरला नाका र संवेदनशील हिमाली भूगोलका कारण यो क्षेत्र नेपालको सुरक्षा तथा भू–राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा समन्वयसम्मका विषयलाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।

मुस्ताङ भ्रमणमा सेनाको भूमिका

प्रशासनिक तथा सुरक्षा स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको निजी भ्रमणको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र सेनाबीचको समन्वयलाई लिएर उठेका सबै दाबी सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

मुस्ताङको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दा उच्चपदस्थ व्यक्तिको भ्रमणमा सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाह र नेपाली सेनाबीच देखिएको निकटतालाई यही भ्रमणले थप चर्चामा ल्याएको छ।

मुस्ताङको इतिहाससमेत सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ। तिब्बतसँग जोडिएको यो क्षेत्र विगतमा खम्पा गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नेपाली सेनाको अभियानका कारण पनि चर्चित बनेको थियो। अहिले कोरला नाका सञ्चालन, चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध र हिमाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कारण मुस्ताङको रणनीतिक महत्व अझ बढेको छ।

दलभन्दा संस्थागत शक्तितर्फ बालेन?

प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक शैली परम्परागत दलका नेताहरूभन्दा फरक देखिँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरूसँगको नियमित संवादभन्दा प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र राज्यका संस्थागत संरचनामार्फत शासन सञ्चालन गर्ने उनको कार्यशैलीबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत प्रधानमन्त्री शाहको गहिरो राजनीतिक सहकार्य नरहेको बताइन्छ। नागरिक तहबाट उदाएका दुई प्रभावशाली राजनीतिक अनुहारबीच अपेक्षित राजनीतिक सहकार्य नदेखिनुले पनि वर्तमान शक्ति समीकरणलाई थप रोचक बनाएको छ।

यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलको समर्थनभन्दा राज्यका स्थायी संस्थासँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विश्लेषकहरूको एउटा तर्क छ-दलीय समीकरण अस्थिर भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका लागि प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र तुलनात्मक रूपमा स्थायी शक्ति केन्द्र बन्न सक्छन्। त्यसैले बालेनले शासन सञ्चालनमा संस्थागत संयन्त्रसँगको प्रत्यक्ष समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको हुनसक्छ।

विकासदेखि सुरक्षासम्म सेनासँग समन्वय

नेपालमा नेपाली सेनाले सडक, पुल, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। हिमाली तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा सडक निर्माण र रणनीतिक पूर्वाधार विकासमा सेनाको अनुभवका कारण सरकारका लागि पनि उसको भूमिका उपयोगी हुने गरेको छ।

बेनी–जोमसोम सडकखण्डजस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूर्वाधार समाधान खोज्दा सुरक्षा निकायसँग समन्वय हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि मुस्ताङजस्तो सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, सुरक्षा र भू–राजनीतिक विषय एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता विषयमा नेपाली सेनासँग प्रत्यक्ष छलफल बढाएको स्रोतहरूको दाबी भए पनि त्यसको विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री र सेनाबीचको सम्बन्धलाई ‘राजनीतिक गठजोड’का रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि आधिकारिक तथ्य र निर्णय प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।

रवि लामिछानेका लागि चुनौती?

प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीच राजनीतिक दूरी कायम रहेको अवस्थामा सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने विपक्षी शक्तिहरूका लागि यो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीसँग प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायको प्रभावकारी समन्वय कायम छ भने उनलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन केवल संसदीय अंकगणित पर्याप्त नहुन सक्छ। सरकार ढाल्न राजनीतिक दलबीचको सहमति, जनमत र संस्थागत शक्ति सन्तुलन सबै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

तर, सेनाको समर्थनलाई प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक शक्तिको आधारका रूपमा बुझ्नु पनि संवेदनशील विषय हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित सरकारको वैधानिक शक्ति जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आउँछ। सेना संविधान र सरकारको मातहत रहने संस्था भएकाले उसको भूमिका राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभन्दा बाहिर राखिनुपर्छ।

बालेनको आत्मविश्वासको स्रोत के?

मुस्ताङ यात्राले प्रधानमन्त्री शाहको अर्को पक्ष पनि देखाएको छ—जोखिमपूर्ण सडकमा आफैँ गाडी चलाउने, दुर्गम भूगोलमा पुग्ने र प्रत्यक्ष रूपमा अवस्थाको अवलोकन गर्ने शैली।

यसलाई उनका समर्थकहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने नयाँ राजनीतिक शैलीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आलोचकहरू भने प्रधानमन्त्रीले संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत शैलीलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको प्रश्न उठाउन सक्छन्।

तर, पछिल्लो राजनीतिक वातावरणमा बालेनको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ। यसको कारण जनसमर्थन, प्रशासनिक नियन्त्रण, राजनीतिक विपक्षको कमजोरी वा सुरक्षा तथा राज्यका संस्थासँगको बढ्दो समन्वयमध्ये कुन हो भन्ने प्रश्नको निश्चित उत्तर अहिले दिन कठिन छ।

मुस्ताङबाट काठमाडौँ फर्किएको राजनीतिक सन्देश

प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ यात्रा त्यसैले एउटा सामान्य पारिवारिक भ्रमणभन्दा फराकिलो अर्थमा व्याख्या हुन थालेको छ। मुक्तिनाथ दर्शन, सडकको अवस्था अवलोकन र हिमाली भूगोलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिसँगै राज्यको सुरक्षा संरचना, चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र र सरकारको कार्यशैलीबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह वास्तवमै नेपाली सेनासँग असाधारण राजनीतिक निकटता निर्माण गरिरहेका छन् वा संवेदनशील क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका कारण मात्र यस्तो समन्वय देखिएको हो—यो आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—मुस्ताङ अहिले धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य मात्र रहेन। नेपालको सुरक्षा, विकास र भू–राजनीतिक रणनीतिको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा यसको महत्व बढ्दै गएको छ।

र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको त्यही संवेदनशील भूगोलमा भएको यात्राले सिंहदरबारभित्रको शक्ति समीकरणबारे नयाँ प्रश्न जन्माएको छ—बालेनको वास्तविक राजनीतिक शक्ति कहाँबाट आउँदैछ? दलबाट, जनमतबाट कि राज्यका स्थायी संस्थासँगको बढ्दो सहकार्यबाट?

यस प्रश्नको उत्तर आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले नै दिनेछ।