देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित प्रदेश प्रशासनिक परिसरमा आयोजित सरसफाइ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको बताए ।
‘संविधानले दिएका अधिकार अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’
संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि योगदान तथा बलिदान गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा प्रभावितप्रति उच्च सम्मानसमेत प्रकट गरे ।
प्रदेश सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा दुई दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेअनुसार प्रशासनिक परिसरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको हो । अभियानको उद्देश्य प्रदेश प्रशासनिक परिसरलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउनु रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रशासनिक परिसरलाई नमुनायोग्य बनाउने उद्देश्यले सरसफाइ, संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका काम अघि बढाइएको बताए ।
उनका अनुसार प्रशासनिक परिसरलाई २३ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रमा सरसफाइ केन्द्र तोकिएको छ । सरसफाइ अभियानपछि परिसरमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा तिनको संरक्षणलाई समेत निरन्तर अभियानका रूपमा अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
परिसरको सरसफाइ, सुधार तथा संरक्षणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न प्रदेश योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन टोलीसमेत गठन गरिएको छ । मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने क्षेत्रलाई पुरस्कृत गर्ने योजना रहेको प्रमुख सचिव कुँवरले बताए ।
उनले प्रशासनिक परिसरको सरसफाइ, सुधार र संरक्षणलाई नियमित प्रक्रिया बनाउँदै स्वच्छ, व्यवस्थित र आकर्षक परिसर निर्माणमा प्रदेश सरकारले निरन्तर जोड दिने बताए।
