काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको बयान लिन सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सीआईबीले उनीहरुलाई सोधपुछ समेत नगरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको साउन २१ को फैसलाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियारले आदेश दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पालामा ललिता निवास सम्बन्धी निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट भएका थिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशमुताबिक नेपाल र भट्टराईमाथि छानबिन गर्न प्रहरी संयन्त्र हिच्किचाएको हो।
साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सीआईबी उनीहरुको बयान लिनबाट पछि हटेको स्रोत बताउँछ। नेपाल र भट्टराई दुवैले अनुसन्धानमा सघाउने बताए पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उनीहरुले बयान नदिएरै मुद्दा मिलाउने गरी छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए।
नेपाल युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि साउन २९ गते साँझ नै बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। सोही बैठकले उनीहरुले बयान दिन नपर्ने गरी उपाय खोजिएको स्रोतको दाबी छ। सीआईबीले आजै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
