गण्डकी । गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणाका लागि विशेष अभियान थालिने भएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको हो ।

पछिल्लो जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ९६ प्रतिशत देखाएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारिने बताउनुभयो ।

“प्रतिशतका हिसाबले त अहिले नै घोषणा गर्न पनि सकिन्छ, तर गर्भवती पहिचान गर्नु, सुत्केरी भएपछि ४२ दिनसम्म उनीहरुको विशेष स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुनु मुख्य विशेषता हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको छ, प्रदेशभरि यो अभियान चल्छ ।”

प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन् । निर्देशक खड्काले तथ्याङ्कमा केही प्रतिशत अझै पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने गरेको देखिएको भन्दै छुटेकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याइने बताउनुभयो ।

“गर्भवती भएर स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आएका महिलालाई प्रोटोकल अनुसार गर्भ जाँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा र सुत्केरी जाँचको सुनिश्चितता गर्नु नै यो अभियानको उद्देश्य हो”, निर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “शिशु र मातृ मुत्युदर घटाउन यसले ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ ।”

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सुरज गुरौले कोही पनि गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले अभियान सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो । “गर्भवतीको पहिचान र निगरानी गर्न सफ्टवेयर प्रणाली अपनाउँदै छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यकर्मीले घरघरै गएर गर्भवतीको विवरण ल्याउने र गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था गए/नगएको अनुगमन गर्नुहुन्छ ।”

स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ अनुसार गर्भवतीले आठ पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्ने जनस्वास्थ्य प्रशासक गुरौले उल्लेख गर्नुभयो । सुत्केरी भइसकेपछि पनि तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ प्रदेश घोषणामात्र गरेर नहुने भन्दै उहाँले त्यसको निरन्तर सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

“पूर्ण संस्थागत प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा स्रोतसाधनदेखि जनशक्तिको पनि सोहीअनुसार प्रबन्ध हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता बढाउनुपर्छ”, जनस्वास्थ्य प्रशासक गुरौले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीदेखि जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई सँगसँगै समुदायमा लैजानुपर्छ ।”