बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दूध सङ्कलन विवरणको आधारमा दूध उत्पादन अनुदान वितरण गरेको हो । यहि हिसावका आधारमा ३६ लाख १२ हजार ४०३ रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।
दूधमा आत्मनिर्भर तिलोत्तमाले व्यवसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अघि बढाएको हो । नगरपालिकाले नियमित रुपमा पशु बीमा रकममा ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिँदै आएको नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले बताउनुभयो ।
अनुदानमा साना किसानको पहुँचलाई बढाउँदै दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको नगर प्रमुख खाणले बताउनुभयो। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपियाँको दरले अनुदान दिनेगरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। ‘‘दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत् किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकको नगरप्रमुख खाणले बताउनुभयो ।
अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा नगरपालिकाले प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यविधि समेत जारी गरिसकेको छ । तिलोत्तमामा हाल १८ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी र एउटा चिस्यानकेन्द्र सहित १९ वटा दुग्ध उत्पादक संस्थाहरु छन् । विभिन्न १६ वटा सहकारीले बिहीबार अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।
बाँकी सहकारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि अनुदान रकम प्राप्त गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । तिलोत्तमामा वार्षिक ५० लाख लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ ।
नगरको टिकुलिगढ दुग्ध उत्पादक सहकारीले वार्षिक सात लाखभन्दा बढी लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको छ । सहकारीमार्फत् तीन हजार बढी किसानले दूध बिक्री गर्ने गरेको र २७ केन्द्रमा दूध सङ्कलन हुने गरेको सहकारीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा छ ।
सहकारीले अनुदान रकमलाई किसानलाई भुक्तान गरी त्यसको भर्पाइ विवरण नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले तल्लो तहका किसानमा समेत अनुदानको पहुँच पुग्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालको दाबी छ ।
‘‘सहकारी संस्थाहरुको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा किसानलाई नगद अनुदान दिनेगरी व्यवस्था गरेका छौं,’’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘अनुदानले दूध उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ ।’’
।
नगरपालिकामा हाल २७२२ किसानहरुले पशुपालन गर्दै आएको तथ्याङ्क छ । नगरले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै राखेको छ ।
