काठमाण्डौं । नेपाली काँग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवा फर्केपछि मात्रै गर्ने भएको छ । सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएका छन् । देउवा असार ७ गते फर्केपछि मात्रै खाँणको विषयमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन् ।
कार्यबाहक जिम्मेवारी पाएपनि उपसभापतिले रिस्क लिन चाहनुभएन,’ काँग्रेसका शीर्ष तहका एक नेता भन्छन्, ‘सभापति नआइकन यो विषयमा छलफल हुने देखिएन । २७ वैशाखमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा परेका खाँणलाई शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । सभापति देउवाले खाँण पक्राउ परेकै दिन (वैशाख २७ ) मा पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए ।
खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने गरी शीर्ष नेतामा फरक फरक तर्क आएपछि देउवाले वैशाख २८ मा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको संयुक्त बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
सभापतिसहित बहुसंख्यक नेताहरुले निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएपछि काँग्रेस खाँणको निलम्बनमा मौन रहेको थियो । निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेताहरुले काँग्रेसमा विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकालाई समेत निलम्बन नगरिएको नजिर देखाएका छन् । खाँण थुनामा पुगेपछि समेत पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने विषयमा काँग्रेसको कुनै धारणा आएको छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने एमालेले सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । शुक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि रायमाझीको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा भएका बयानको क्रममा खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएपछि पनि यो प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पाँच आधारसहित खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँण असंलग्न रहेको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । इजलासले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नक्कल कपी खाँणकै पालामा गृह मन्त्रालयमा तयार भएको ठहर गरेको छ ।
यो प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको सम्वाद र पाण्डेको बयानबाट समेत यो कसूरमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणको संलग्नता देखिएको अदालतको ठहर रहेको छ ।