गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न सुरु गरेका छन ।

गुल्मीका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका हुन् । यसै क्रममा जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

१८ औं गाउँसभाको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष पाण्डेयले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ ।

गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणको थालनी, बन्दै गरेका स्वास्थ्य चौकी निर्माणको पुर्णता दिइने, डायलासिस गराईरहेका मृगौला रोगी, क्यान्सर रोगी, मुटुको गम्भीर रोगी, मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीलाई बिशेष सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नि:शुल्क रगत परिक्षण, रुपन्देहीमा उपचाररत बिरामीलाई निशुल्क रगत, मोतियाबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया, सामुदायिक महिला स्वयंम सेविकाको प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

यस्तै शिक्षालाई प्रविधिमैत्री र गुणस्तीय बनाउन एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम, टाढाका विद्यार्थीलाई यातायातको व्यवस्था, वार्षिक परिक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई सम्मान, उत्कृष्ट नतिजा दिने बिषयगत शिक्षकलाई सम्मान, दिगाममा रहेको क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थिलाई पहिलो वर्षका लागी पुर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

छत्रकोट गाउँपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखी घर बनाउँदा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । व्यवसाय दर्ता र नविकरणलाई कडाईका साथ लागू गर्ने तथा दौंघाको चुन ढुंगा खानीको अध्ययन् गरिने, पालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न “रुरु रेसुङ्गाको धार्मिक आस, छत्रकोटमा बसौं बास” भन्ने नारा साकार गर्न पल्लिकोटमा होमस्टे संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अध्यक्ष पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुलाई गाउँपालिकामा अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था गरी आवश्यक नियमन गरी प्रभावकारी बनाइने उल्लेछ । विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।

वन संरक्षण, सम्वर्धनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालासँग समन्वयात्मक रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने समेत उल्लेख गर्नुभयो । डढेलो बढिरहेको भन्दै डढेलो लगाउने संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी गरी आवश्यक कानुनी कारवाही गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डढेलो लगाउने व्यक्तिको वास्तविक सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरुलाई पुरस्कृत गरिने बताउनुभयो ।