काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा १६ नेतामाथि निलम्बन र निष्कासनको निर्णय गरेको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गरेको आरोपमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।

अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कास्कीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाल, तेह्रथुमका तुलसी सुब्बालगायत पाँच जनालाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। धनुषाका आनन्द यादवलाई ६ महिनाको निष्कासन गरिएको छ ।

यस्तै, कास्की, कैलाली, र धनुषाका विभिन्न तहका नेताहरूमाथि ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको निलम्बन गरिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि “स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएको र प्रमाणको आधारमा विधान २०१७ को धारा ३४ को उपधारा १ (क)(ख)(घ) अनुसार कारबाही गरिएको हो।” तर, यस निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

कार्यकर्ताहरूले यो कदम व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, गुटगत स्वार्थ र नेतृत्वको मनोमानीबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। धेरैको भनाइ छ— "यस्तो निर्णयले पार्टी एकताको सट्टा झनै फुट र असमझदारी निम्त्याउनेछ।" राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि वर्तमान संकटको बेलामा यस्तो कठोर निर्णयले कांग्रेसको संगठनात्मक कमजोर पक्षलाई अझ उजागर गरिदिएको बताएका छन् ।

पार्टी सुधारभन्दा बढी प्रतिशोधपूर्ण मानसिकता हावी भएको उनीहरूको ठम्याइ छ। अब नेतृत्वले कसरी आन्तरिक असन्तोष व्यवस्थापन गर्छ भन्ने चासो कांग्रेस समर्थक तथा विपक्षी दुवैतर्फ रहेको छ ।